बांग्लादेश में हिंदुओं पर अत्याचार पर अमेठी में भड़का AAP का गुस्सा, व्यापारिक संबंध तोड़ने की मांग
बांग्लादेश में हिंदू समुदाय पर कथित रूप से हो रहे संगठित हमलों, धार्मिक स्थलों को नुकसान, महिलाओं और बच्चों के साथ हिंसा तथा भय के वातावरण में हो रहे पलायन पर अमेठी में आम आदमी पार्टी ने तीखी प्रतिक्रिया दी है। पार्टी के जिला अध्यक्ष अनुराग शुक्ला ने राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन भेजकर इस स्थिति को मानवाधिकारों और लोकतांत्रिक मूल्यों के लिए गंभीर खतरा बताया है। ज्ञापन में कहा गया है कि बांग्लादेश में हिंदू अल्पसंख्यकों की स्थिति लगातार कमजोर होती जा रही है। कथित घटनाओं के बाद भी भारत सरकार की ओर से ठोस और प्रभावी पहल दिखाई नहीं दी है। पार्टी का कहना है कि विश्व के सबसे बड़े लोकतंत्र से यह अपेक्षा स्वाभाविक है कि वह पड़ोसी देश में अल्पसंख्यकों की सुरक्षा सुनिश्चित कराने के लिए अपनी अंतरराष्ट्रीय प्रतिष्ठा और कूटनीतिक क्षमता का प्रयोग करे। निरंतर चुप्पी से अत्याचार करने वालों का मनोबल बढ़ता है, जबकि पीड़ित समुदाय स्वयं को असुरक्षित और असहाय महसूस करता है। आम आदमी पार्टी ने राष्ट्रपति से संविधान में निहित विशेष अधिकारों का प्रयोग करने का अनुरोध किया है। ज्ञापन में केंद्र सरकार को कठोर निर्णय लेने के निर्देश देने की मांग रखी गई है। पार्टी का मत है कि जब तक बांग्लादेश सरकार हिंदू अल्पसंख्यकों की सुरक्षा की ठोस गारंटी नहीं देती, तब तक भारत और बांग्लादेश के बीच व्यापारिक तथा कूटनीतिक संबंध समाप्त किए जाएं। साथ ही भारत से बांग्लादेश को दी जा रही बिजली आपूर्ति बंद करने की भी मांग सामने रखी गई है। ज्ञापन में निजी कंपनियों की ओर से बांग्लादेश को हो रही बिजली आपूर्ति पर प्रतिबंध लगाने की आवश्यकता जताई गई है, ताकि आर्थिक लाभ के कारण भारत की नैतिक जिम्मेदारियों से कोई समझौता न हो। इसके अतिरिक्त बांग्लादेश की पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना को भारत में मिल रहे संरक्षण पर भी आपत्ति दर्ज कराई गई है। पार्टी का कहना है कि इस स्थिति से बांग्लादेश में भारतीयों, विशेष रूप से हिंदुओं के प्रति नकारात्मक भावना को बढ़ावा मिल रहा है। अनुराग शुक्ला ने कहा कि समय रहते ठोस कदम नहीं उठे तो इसका असर क्षेत्रीय शांति, भारत की अंतरराष्ट्रीय छवि और नैतिक नेतृत्व पर पड़ सकता है। उन्होंने विश्वास व्यक्त किया कि राष्ट्रपति इस गंभीर विषय की संवेदनशीलता को समझते हुए केंद्र सरकार को तत्काल और प्रभावी कार्रवाई के निर्देश जारी करेंगी।
- Source: www.amarujala.com
- Published: Jan 11, 2026, 14:49 IST
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