'पार्टीगेट' मामला : ब्रिटिश प्रधानमंत्री जॉनसन का इस्तीफा देने से इनकार, बोले- जांच का स्वागत है

कोरोना काल में पार्टियां कर कड़ी पाबंदियों का उल्लंघन करने के मामले को लेकर ब्रिटेन के प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन ने इस्तीफा देने से साफ इनकार कर दिया है। हालांकि इस बीच उन्होंने इस मामले को लेकर हो रही पुलिस जांच का स्वागत किया है। वहीं विपक्षियों ने उनसे इस्तीफे की मांग की है। दरअसल, बुधवार को लेबर पार्टी के नेता कीर स्टार्मर ने मंत्री संबंधी आचार संहिता के उल्लंघन का आरोप लगाते हुए पीएम जॉनसन से पूछा था कि क्या वह प्रधानमंत्री पद से इस्तीफा दे रहे हैं। इस पर जॉनसन ने जवाब दिया- नहीं। स्टार्मर के अलावा विपक्ष के अन्य नेताओं ने भी इस्तीफे की मांग की। इस बीच अपनी सरकार की उपलब्धियों को गिनाकर जॉनसन भी पार्टीगेट मामले से ध्यान भटकाने का प्रयास करते हुए दिखाई दिए। जॉनसन ने कहा कि तथाकथित पार्टीगेट मामले को लेकर पद छोड़ने को लेकर बढ़ते दबाव के बावजूद वह इस्तीफा नहीं देंगे। जॉनसन ने कहा कि वर्ष 2020-21 के दौरान 10 डाउनिंग स्ट्रीट और अन्य सरकारी कार्यालयों में कथित लॉकडाउन के उल्लंघन से जुड़े तमाम मामलों को लेकर स्कॉटलैंड यार्ड पुलिस की जांच का मैं स्वागत करता हूं। इधर, कयास लगाए जा रहे थे कि पुलिस जांच से आंतरिक कैबिनेट कार्यालय की जांच रिपोर्ट आने में थोड़ा और समय लग सकता है। परंतु मंत्रियों ने बुधवार को संकेत दिया कि वरिष्ठ नौकरशाह सू ग्रे की अगुवाई में यह जांच रिपोर्ट तैयार की जा चुकी है और इसे जल्द ही जारी किया जाएगा। लेकिन अब सबसे ज्यादा ध्यान देने वाली बात यह है कि क्या रिपोर्ट के नतीजों को पूरा प्रकाशित किया जाएगा। इस पर प्रधानमंत्री कार्यालय को फैसला लेना है। इसके पहले प्रधानमंत्री जॉनसन ने मंगलवार को कहा था कि उन्होंने कुछ हफ्ते पहले एक स्वतंत्र जांच के आदेश दिए थे। इसका मकसद यह पता लगाना है कि इन कार्यक्रमों में कोविड संबंधी नियमों का उल्लंघन हुआ था या नहीं। जॉनसन ने कहा कि वह इस मामले में मेट्रोपोलिटन पुलिस की जांच का स्वागत करते हैं, क्योंकि उन्हें उम्मीद है इससे जनता के सामने चीजें स्पष्ट हो सकेंगी। उन्होंने कहा कि इस मामले को स्पष्ट करने के लिहाज से यह जांच जरूरी और मददगार है। प्रधानमंत्री कार्यालय के प्रवक्ता ने एक बार फिर दोहराया कि ब्रिटिश प्रधानमंत्री नहीं मानते की उन्होंने कोई कानून तोड़ा है। प्रवक्ता ने कहा कि कोविड लॉकडाउन संबंधी किसी कानून के उल्लंघन पर कानूनी सुनवाई करने की बजाय तय जुर्माना नोटिस देते हैं या जुर्माना लगाया जाता है। यही वजह है कि ग्रे की रिपोर्ट प्रकाशित करने को किसी कानूनी जोखिम के रूप में नहीं देखा जा रहा है। उधर, विपक्षी लेबर एंड स्कॉटिश नेशनल पार्टी (एसएनपी) ने सरकार से आश्वासन मांगा है कि उन्हें रिपोर्ट प्रकाशित किए जाने से नोटिस दिया जाए, ताकि वह इसकी पूरी तरह से जांच कर सकें। लेबर पार्टी के सांसद क्रिस ब्रायंट ने कहा कि पूरी रिपोर्ट प्रकाशित की जानी चाहिए। इस बीच जॉनसन के इस्तीफे की मांग विपक्षी खेमे के साथ-साथ कंजर्वेटिव पार्टी के भीतर भी जोर पकड़ रही है।

  • Source: www.amarujala.com
  • Published: Jan 27, 2022, 05:35 IST
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