MP News: प्राथमिकता वाले कामों में देरी पर सीएम नाराज,घोषणाओं को पूरा करने के लिए तीन दिन में मांगी कार्ययोजना
मुख्यमंत्री मोहन यादव ने पोर्टल पर लंबित प्रकरणों को लेकर शुक्रवार को मंत्रालय में समीक्षा बैठक की। सीएम ने सरकार की प्राथमिकता वाली योजनाओं, घोषणाओं और A+ श्रेणी के लंबित मामलों में हो रही देरी पर नाराजगी जताई है। शुक्रवार को मंत्रालय में आयोजित समीक्षा बैठक में उन्होंने सभी विभागों के वरिष्ठ अधिकारियों को निर्देश दिए कि मुख्यमंत्री की प्राथमिकता वाली प्रत्येक घोषणा के लिए तीन दिन के भीतर विस्तृत कार्ययोजना तैयार कर बताएं कि संबंधित काम कब तक पूरा होगा। साथ ही A+ नोटशीट में शामिल लंबित तबादला प्रकरणों का तत्काल निराकरण करने के भी निर्देश दिए। बैठक में मुख्यमंत्री ने स्पष्ट कहा कि A+ श्रेणी के मामले सर्वोच्च प्राथमिकता वाले हैं। ऐसे मामलों में निर्णय लंबित रखना स्वीकार्य नहीं है। उन्होंने अधिकारियों से कहा कि किसी प्रकरण में तबादला करना है या नहीं करना है, इसका फैसला तुरंत लिया जाए, लेकिन फाइलें अनावश्यक रूप से लंबित नहीं रहनी चाहिए। उन्होंने समयबद्ध कार्य संस्कृति पर जोर देते हुए कहा कि सरकार के महत्वपूर्ण निर्णयों का असर जमीन पर दिखाई देना चाहिए। ये भी पढ़ें-MP Affordable Housing:भूमि विकास नियमों में बदलाव की तैयारी, छोटे प्लॉट पर बड़े घर बनाने का मिलेगा मौका कई विभागों में लंबित मिले प्रकरण समीक्षा के दौरान नगरीय विकास, स्कूल शिक्षा और जनजातीय कार्य विभागों में A+ श्रेणी के सबसे अधिक लंबित मामले सामने आए। मुख्यमंत्री के अधीन गृह विभाग में भी कुछ प्रकरण लंबित पाए गए। मुख्यमंत्री ने सभी विभागों को जल्द कार्रवाई कर रिपोर्ट प्रस्तुत करने के निर्देश दिए। मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को याद दिलाया कि तबादला नीति लागू होने के समय ही लंबित मामलों का समय-सीमा में निराकरण करने के निर्देश दिए गए थे। इसके बावजूद कई मामलों में अपेक्षित प्रगति नहीं हुई। उन्होंने दोहराया कि शासन के महत्वपूर्ण निर्णयों को फाइलों में लंबित रखने की प्रवृत्ति खत्म करनी होगी। मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार की घोषणाओं और विकास कार्यों की नियमित समीक्षा की जाएगी। प्रत्येक विभाग को तय समय-सीमा के भीतर परिणाम देने होंगे, ताकि योजनाओं का लाभ समय पर लोगों तक पहुंच सके और सुशासन की व्यवस्था मजबूत हो। ये भी पढ़ें-MP News:सिंहस्थ क्षेत्र में अवैध निर्माण पर होगी एफआईआर, सरकार कर रही नए कानून की तैयारी
- Source: www.amarujala.com
- Published: Jul 03, 2026, 20:57 IST
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