बड़ी ग्राम पंचायतों में सीसीटवी कैमरे लगाने की बनी थी योजनाएडीजी के ऑपरेशन त्रिनेत्र के तहत लगाए जाने थे संवाद न्यूज एजेंसीबस्ती। गांवों व कस्बों में अपराध नियंत्रण और अवांछनीय गतिविधियों पर नजर रखने के लिए सीसीटीवी कैमरे लगवाने की पहल की गई थी। तय हुआ था कि पंचायती राज विभाग से समन्वय स्थापित करके ज्यादा से ज्यादा ग्राम पंचायतों में सीसीटीवी कैमरे लगवाए जाएं। योजना थी कि जिले की बड़ी ग्राम पंचायतों में ग्राम निधि के मद से कैमरे लगवाए जाएंगे। एसपी आशीष श्रीवास्तव व डीपीआरओ की बैठक में पूरा खाका खींचा जा चुका है। मगर दो माह से ज्यादा बीत गए, यह पहल परवान नहीं चढ़ सकी। जिले में दो सौ से ज्यादा ग्राम पंचायतें ऐसी हैं, जो आबादी और आमदरफ्त के लिहाज से कस्बों से कम नहीं हैं। कई कस्बे शहर के मोहल्लों से ज्यादा आबाद हैं। बाकी गतिविधियों के अलावा आपराधिक व अवांछनीय गतिविधियां भी वहां चलती रहती हैं। बावजूद इसके वहां अभी सीसीटीवी कैमरों की उपलब्धता न के बराबर है। ऐसे में कोई घटना होने पर पुलिस असहाय हो जाती है। इस रिक्ति को भरने के लिए पुलिस ने आपरेशन त्रिनेत्र के तहत गांवों, कस्बों में भी सीसीटीवी कैमरे लगवाने की पहल की है। डीपीआरओ बोलीं- 96 ग्राम पंचायतें चिह्नितजिला पंचायती राज अधिकारी नमिता शरण बताती हैं कि पहले चरण में 96 ग्राम पंचायतों का चयन किया गया है। जहां ग्राम निधि में कैमरे खरीदने के लिए धनराशि उपलब्ध है। उन ग्राम पंचायतों के प्रधान और ग्राम विकास अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश भी दिए जा चुुके हैं। कैमरे लगने वाले स्थान का चयनि किया जा रहा है। इसमें प्रधान, बीट आरक्षी और संबंधित थाने को चयन करना है। स्थल चयन होते ही कैमरे लगवाने की प्रक्रिया शुरू कर दी जाएगी। हर घर सीसीटीवी कैमरा ऑपरेशन त्रिनेत्र के तहत 14 दिसंबर को गोरखपुर के अपर पुलिस महानिदेशक अखिल कुमार ने शहर के व्यापारियों, अधिकारियों से बैठक करके हर घर सीसीटीवी कैमरे लगवाने का आह्वान किया था। कई व्यापारियों, समाजसेवियों ने अपने आसपास यथा संभव कैमरे लगवाने का आश्वासन भी दिया था। एसपी आशीष श्रीवास्तव भी ग्राम प्रधानों से कई दौर की बैठक करके प्रमुख ग्राम पंचायतों में भी क्लोज सर्किट कैमरे लगवाने की अपील कर चुके हैं। एसपी बोले-नहीं आने पाएगी बाधाएसपी आशीष श्रीवास्तव का कहना है कि शहर में ऑपरेशन त्रिनेत्र के तहत व्यापारियों, नागरिकों, समाज सेवियों के सहयोग सौ से ज्यादा कैमरे लगवाए जा चुके हैं। ग्रामीण क्षेत्रों में भी सौ ज्यादा ऐसी ग्राम पंचायतों का चयन किया जा चुका है, जिनके पास इसके लिए निधि उपलब्ध है। इसमें अभी तक कोई बाधा सामने नहीं आई है। पंचायती राज विभाग से समन्वय बनाकर इसे जल्द से जल्द पूरा कराया जाएगा। इस पहल में बाधासीसीटीवी कैमरे लगवाने के लिए कोई मद तय नहीं। ग्राम निधि के धन से कैमरे लगवाने में ग्राम पंचायतों की आनाकानी। कैमरों का रखरखाव व नियंत्रण करने का जिम्मा देने की चुनौती। गांव में स्थल चयन करने में आ रही सबसे बड़ी बाधा। कई ग्रामीण नहीं चाहते कि उनकी सभी गतिविधियों की हो निगरानी। संबंधित थाने की टीम इसे लेकर उदासीन नजर आती है।