कैथल: हरियाणा विधानसभा में विधायक आदित्य सुरजेवाला ने उठाए किसानों के मुद्दे
हरियाणा विधानसभा में कैथल से कांग्रेस विधायक आदित्य सुरजेवाला ने ''कॉलिंग अटेंशन'' के तहत किसानों की समस्याओं पर सरकार से तीखे सवाल किए। उन्होंने प्राकृतिक आपदाओं और फसल नुकसान से प्रभावित किसानों के लिए त्वरित कार्रवाई की मांग की। आदित्य सुरजेवाला ने कहा कि क्विक रिस्पॉन्स टीम यानी त्वरित प्रतिक्रिया दल का गठन अभी तक नहीं हुआ और मुआवजे की कोई घोषणा नहीं की गई है। उन्होंने सरकार से पूछा कि क्या अगले 15 दिनों में त्वरित प्रतिक्रिया टीम का गठन होगा ताकि प्रभावित किसानों को तुरंत राहत मिल सके। इसके साथ ही, उन्होंने मुआवजे के वितरण की समय-सीमा और दोबारा बुआई की लागतपर स्पष्ट जवाब मांगा। उन्होंने 2022 और 2025 में समान मौसम पैटर्न के कारण हुए नुकसान का जिक्र करते हुए सवाल किया कि प्रारंभिक चेतावनी प्रणाली कब तक स्थापित होगी आदित्य सुरजेवाला ने वैज्ञानिक शोध का हवाला देते हुए बताया कि धान की फसल की लोकप्रिय किस्मों पीआर-114 और पीआर-1509 में साउदर्न राइस ब्लैक स्ट्रीक ड्वार्फ वायरस का संक्रमण 80-90 प्रतिशत तक होता है। उन्होंने सरकार से पूछा कि क्या इन किस्मों के प्रतिरोधी संस्करण विकसित करने के लिए अनुसंधान को समर्थन दिया जा रहा है। साथ ही, मौजूदा प्रतिरोधी किस्मों को बढ़ावा देने के लिए किसानों को बीज सब्सिडी, मूल्य गारंटी, और तकनीकी सहायता कब तक मिलेगी उन्होंने यह भी सवाल किया कि यदि इस दिशा में कोई ठोस नीति नहीं है, तो इसका कारण क्या है आदित्य सुरजेवाला ने मुआवजे के मुद्दे पर सरकार को कटघरे में खड़ा करते हुए कहा कि यदि फसल नुकसान का डेटा एकत्र किया जा चुका है, तो उन सभी किसानों को मुआवजा क्यों नहीं दिया जा रहा, जिनकी फसल खराब हुई है। उन्होंने बताया कि कई गांवों में 40-80 प्रतिशत फसल नष्ट हो चुकी है, लेकिन सरकार ने केवल जिला-स्तरीय डेटा प्रस्तुत किया। उन्होंने सवाल किया कि जब कुछ गांवों में भारी नुकसान हुआ है, तो उन किसानों को मुआवजा क्यों नहीं मिल रहा उन्होंने जोर देकर कहा कि यह तर्क स्वीकार्य नहीं है कि पूरे जिले में नुकसान पर्याप्त नहीं था, इसलिए प्रभावित किसानों को न्याय और मुआवजा नहीं दिया जाएगा। विधायक आदित्य सुरजेवाला ने चेतावनी दी कि यदि सरकार ने इन मुद्दों पर त्वरित कार्रवाई नहीं की तो किसानों का आर्थिक नुकसान और बढ़ेगा। उनके इस जवाब में सरकार ने आश्वासन दिया कि इन सवालों पर विचार किया जा रहा है और जल्द ही उचित कदम उठाए जाएंगे।
- Source: www.amarujala.com
- Published: Aug 27, 2025, 13:15 IST
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