कानपुर में गंगा प्रदूषण नियंत्रण इकाई ने सीईटीपी संचालन शुल्क न देने पर 177 टेनरियों को आरसी जारी किया है। नगर निगम को भी करीब 16 करोड़ रुपये बकाया के लिए पत्र लिखा है। उधर, प्लांट संचालन कर रहे ठेकेदार ने 31 जनवरी तक भुगतान न होने पर प्लांट चलाने में असमर्थता जताई है। अगर ऐसा हुआ तो टेनरियों का जहरीला पानी गंगा में जाने की आशंका है। जाजमऊ स्थित कॉमन क्रोम एफ्लुएंट ट्रीटमेंट प्लांट (सीईटीपी) का संचालन गंगा प्रदूषण नियंत्रण इकाई करती है। यह प्लांट 3.6 करोड़ लीटर प्रतिदिन क्षमता का है। इसमें एक करोड़ लीटर तक टेनरियों का जहरीला पानी शोधित किया जाता है। इकाई को संचालन में होने वाले खर्च में से 50 प्रतिशत धनराशि नगर निगम देती है, जबकि शेष धन टेनरी संचालकों से प्रति खाल (हाइड) की दर वसूला जाता है। प्लांट संचालन का ठेका गंगा इंफ्राबिल्ट कंपनी के पास है। संचालन में हर महीने करीब 1.20 करोड़ रुपये खर्च आता है।