केरल हाईकोर्ट ने कहा है कि 'असंतोषजनक प्रदर्शन' के कारण संविदा कर्मचारियों को पहले से नोटिस दिए बिना नौकरी से हटाया नहीं जा सकता है। अदालत ने अपने आदेश में कहा कि कर्मचारी को नौकरी से निकालने से पहले इस बारे में नोटिस दिया जाना चाहिए। हाईकोर्ट ने वायनाड जिले के मनंथवाडी में आयुष एनएचएम होमियो डिस्पेंसरी में अटेंडर और पार्ट-टाइम स्वीपर के रूप में काम करने वाले दो कर्मियों की सेवा से बर्खास्तगी के आदेश को रद्द करते हुए यह फैसला सुनाया। विभाग ने यह कहते हुए दोनों संविदा कर्मियों के अनुबंधों को खत्म कर दिया था कि उनका काम संतोषजनक नहीं था। इसके बाद दोनों संविदा कर्मियों ने हाईकोर्ट में उनके निष्कासन को चुनौती दी थी। याचिकार्ताओं की दलीलों को स्वीकार करते हुए हाईकोर्ट ने कहा कि भले ही याचिकाकर्ता संविदा कर्मचारी थे, नौकरी से हटाने के पहले वे इसके संबंध में नोटिस के हकदार थे। अदालत ने कहा कि कर्मचारी की सेवा तभी समाप्त की जा सकती है, जब उन्हें पता चले कि उनका काम स्तर के अनुरूप नहीं है। अदालत ने अपने दो दिसंबर, 2022 के आदेश में कहा है कि भले ही याचिकाकर्ताओं को एक उचित चयन प्रक्रिया के तहत नियुक्त नहीं किया गया था, लेकिन यह स्पष्ट है कि वे क्रमशः 2010 और 2016 से डिस्पेंसरी में काम कर रहे थे। इसलिए, राज्य सरकार का यह तर्क कि कर्मचारियों को असंतोषजनक प्रदर्शन के विशिष्ट आधार पर बिना किसी नोटिस के सेवा से हटाया जा सकता है, गलत था। जुलाई 2022 में जारी हुआ था बर्खास्तगी काआदेश अदालत ने कहा, यहां तक कि अगर प्रतिवादियों का तर्क यह है कि चयन प्रक्रिया पूरी होने के बाद भी याचिकाकर्ताओं को नियुक्त नहीं किया गया था, फिर भी उन्हें बिना किसी सूचना के असंतोषजनक प्रदर्शन के विशिष्ट आधार पर सेवा से बर्खास्त करना उचित नहीं है। इस टिप्पणी के साथ अदालत ने केरल सरकार के शहरी मामलों के विभाग के जुलाई 2022 के आदेश को रद्द कर दिया, जिसमें दोनों याचिकाकर्ताओं की सेवाएं समाप्त कर दी गई थीं। साथ ही हाईकोर्ट ने अधिकारियों को निर्देश दिया कि वे याचिकाकर्ताओं को नगर पालिका में संविदा कर्मचारियों के रूप में सेवा जारी रखने की अनुमति दें। अदालत ने कहा कि हालांकि, यह नगर पालिका के खिलाफ उचित नोटिस जारी करने के बाद कानून के अनुसार उचित कार्रवाई करने के रास्ते में नहीं खड़ा होगा।