मुख्यमंत्री सुखविंद्र सिंह सुक्खू ने नूरपुर में कहा कि सरकार को थोड़ा समय दें। सरकार सभी गारंटियों को पूरा करेगी। ओपीएस की बहाली के बाद हम पूरी जांच पड़ताल करके माताओं और बहनों को 1,500 रुपये हर महीने देने के लिए भी पैसे का इंतजाम करेंगे। दस गारंटियां पांच साल के लिए हैं, एक-दो महीनों के लिए नहीं।सीएम ने पत्रकारों के सवाल का जवाब देते हुए कहा कि हिमाचल प्रदेश की पिछली भाजपा सरकार सेवानिवृत्त हो चुके साढ़े पांच हजार कर्मचारियों, साढ़े चार हजार कार्यरत कर्मचारियों की और डीए की 900 करोड़ रुपये की देनदारी सहित कुल 11,000 करोड़ रुपये की देनदारी हमारी सरकार पर छोड़ी है। सीएम ने कहा कि ओपीएस बहाली की पहली गारंटी हमने पहली ही कैबिनेट बैठक में लागू कर दी है। जिस बेटी की उम्र 18 साल हो जाएगी, उसे साल का 18 हजार रुपये मिलेगा। इस दृष्टिकोण पर हम कार्य कर रहे हैं। जल्दी ही हम अपनी गारंटी योजना को लागू करेंगे। हम सत्ता में सत्ता सुख के लिए नहीं आए हैं। चुनावों से पहले जनता को दी गई दस गारंटियों को लागू करने के लिए दो कमेटियां गठित की हैं। हम व्यवस्था परिवर्तन के लिए आए हैं।