दुनिया की सबसे तेजी से उभरती अर्थव्यवस्था बना भारत अब ब्रिक्स शिखर सम्मेलनों में सिर्फ भागीदारी ही नहीं करता बल्कि बैठकों का एजेंडा भी तय करता है। बात चाहे आतंकवाद के खिलाफ लड़ने की हो, डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर (डीपीआई) की हो या फिर वैश्विक दक्षिण से जुड़े मुद्दों की, इन्हें इस मंच के एजेंडे में लाने का श्रेय भारत को ही जाता है। लेकिन करीब एक दशक पहले ऐसी स्थिति नहीं थी। उस समय भारत को ब्रिक्स देशों की सबसे कमजोर कड़ी में गिना जाता था। ब्रिक्स में भारत की धमक वर्ष 2014 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सत्ता में आने के बाद बढ़ी है। मोदी ने प्रधानमंत्री की कुर्सी संभालने के बाद से अब तक ब्रिक्स के सभी शिखर सम्मेलनों में हिस्सा लिया है। ताजा आंकड़ों पर नजर डाले तो भारत ब्रिक्स में शामिल देशों ब्राजील, चीन, रूस और दक्षिण अफ्रीका को जीडीपी और औद्योगिक वृद्धि में पीछे छोड़ चुका है। यूपीए-2 के शासनकाल के दौरान तो यह स्थिति थी कि कमजोर आर्थिक बुनियाद का हवाला देकर अंतरराष्ट्रीय मीडिया सवाल उठाता था कि क्या भारत वाकई इस समूह का हिस्सा है। ये भी पढ़ें:-BRICS: ब्रिक्स का नया सदस्य बना इंडोनेशिया, बेलारूस, मलयेशिया समेत दस देश बने सहयोगी पुतिन ने भी की थी भारत की तारीफ भारत की मौजूदा मजबूत आर्थिक स्थिति की मार्गन स्टैनले, एचएसबीसी से लेकर आईएमएफ तक दुनिया के तमाम प्रमुख वित्तीय संस्थान तारीफ करते रहे हैं। आईएमएफ ने दो 2023 में भारत को वैश्विक अर्थव्यवस्था में सुधार के लिए उम्मीद की किरण करार दिया था। वहीं, वर्ष 2024 में रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने कहा था कि भारत की आर्थिक वृद्धि ब्रिक्स देशों के लिए एक मिसाल है। 2013 में आतंकवाद विरोधी कार्य योजना अपनाई ब्रिक्स में आतंकवाद के खिलाफ मिलकर लड़ने पर बनी सहमति मोदी सरकार की पहल का ही नतीजा थी। 2021 में 13वें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन की भारत की अध्यक्षता में एक औपचारिक आतंकवाद विरोधी कार्य योजना को अपनाया। इसके तहत खुफिया जानकारी साझा करने, क्षमता निर्माण और आतंकवादी समूहों के वित्तीय और डिजिटल नेटवर्क को तोड़ने वाला ठोस संस्थागत तंत्र बना। नवाचार और उद्यमिता पर भारत का जोर ब्रिक्स स्टार्टअप फोरम के तौर पर सामने आया। भारत ने ब्रिक्स सहयोग के एक नए स्तंभ के रूप में डिजिटल सार्वजनिक अवसंरचना (डीपीआई) की भी शुरुआत की।