पश्चिम बंगाल में प्रधानमंत्री आवास योजना के लाभार्थियों की सूची से अब तक 5.5 लाख से अधिक लोगों के नाम हटाए जा चुके हैं। जानकारी के मुताबिक 10 दिसंबर तक लाभार्थियों की सूची में 45.92 लाख नाम थे, जो समीक्षा के बाद 40.27 लाख हो गए हैं। गौरतलब है कि बंगाल में प्रधानमंत्री आवास योजना में भारी अनियमितताएं सामने आई हैं। केंद्र के निर्देश पर राज्य सरकार की ओर से प्रत्येक जिले में लाभार्थियों की सूची की समीक्षा की जा रही है और अपात्र लोगों के नाम हटाए जा रहे हैं। समीक्षा करते वक्त जॉब कार्ड की गहनता से जांच की जा रही है, जो 100 दिनी काम के लिए दिए गए हैं। बहुत से मामलों में पाया गया है कि एक ही परिवार के बहुत से सदस्यों के पास जॉब कार्ड हैं और सभी के नाम लाभार्थियों की सूची में हैं। केंद्र की ओर से स्पष्ट रूप से कहा गया है कि वैसे परिवारों के किसी एक ही सदस्य को घर आवंटित किया जाएगा।