ग्वालियर में बनेगा टेलीकॉम मैन्युफैक्चरिंग जोन: कंपनियों ने दिखाई रुचि, CM बोले- निवेशकों को देंगे पूरा सहयोग
मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने कहा है कि मध्य प्रदेश देश के हृदय स्थल की अपनी भौगोलिक स्थिति का लाभ निवेशकों को देने के लिए प्रतिबद्ध है। प्रदेश में टेलीकॉम मैन्युफैक्चरिंग जोन की स्थापना से न केवल दूरसंचार क्षेत्र का विस्तार होगा, बल्कि निवेश और रोजगार के नए अवसर भी सृजित होंगे। ग्वालियर में 350 एकड़ भूमि पर यह जोन विकसित किया जाएगा, जहां टेलीकॉम से जुड़े सभी उपकरणों और अत्याधुनिक तकनीकों का निर्माण होगा।मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में सोमवार को मंत्रालय में आयोजित बैठक में टेलीकॉम मैन्युफैक्चरिंग जोन (टीएमजेड) की स्थापना को लेकर निवेशकों के साथ विस्तार से चर्चा हुई। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार टेलीकॉम सेक्टर में निवेश करने वाले उद्यमियों को हर संभव सुविधा और समर्थन देगी। उन्होंने ग्वालियर, जबलपुर जैसे क्षेत्रों में इस सेक्टर की असीम संभावनाओं का जिक्र करते हुए कहा कि टेलीकॉम के विकास से हर गांव और दुर्गम इलाके तक बेहतर कनेक्टिविटी सुनिश्चित की जा सकेगी। 350 एकड़ में बनेगा टीएमजेड बैठक में बताया गया कि ग्वालियर जिले में 350 एकड़ क्षेत्र में प्रस्तावित टीएमजेड में मोबाइल डिवाइसेस, सिम कार्ड, एंटीना, टेलीकॉम चिप्स, वाई-फाई सिस्टम और 6जी तकनीक से जुड़े अनुसंधान कार्य होंगे। प्रमुख कंपनियों जैसे डिक्सन, एरिक्सन, वॉयकॉन, आईबीएम, और निक्सन ने निवेश में रुचि दिखाई है। 271 हेक्टेयर भूमि औद्योगिक विभाग को देंगे मुख्य सचिव अनुराग जैन ने बताया कि मुख्यमंत्री के निर्देश पर साडा, ग्वालियर की 271 हेक्टेयर भूमि औद्योगिक विभाग को हस्तांतरित की जाएगी। यहां आईटी पार्क और ग्रीन कॉरिडोर जैसी आधारभूत संरचनाओं का विकास भी प्रस्तावित है, जिससे इस क्षेत्र को दिल्ली, आगरा और मुंबई जैसे प्रमुख शहरों से जोड़ने वाली कनेक्टिविटी सुनिश्चित होगी। केंद्र सरकार की है योजना बैठक में यह भी बताया गया कि वैश्विक टेलीकॉम बाजार में भारत की हिस्सेदारी बढ़ाने के लिए विशेष टेलीकॉम मैन्युफैक्चरिंग जोन की अवधारणा केंद्र सरकार द्वारा लाई गई है। इसमें प्लग एंड प्ले इंफ्रास्ट्रक्चर, टेस्टिंग लैब्स, डिजाइन सेंटर और वित्तीय प्रोत्साहनों की व्यवस्था होगी। मुख्यमंत्री ने कहा कि आगामी 27 अप्रैल को इंदौर में आईटी कॉन्क्लेव आयोजित किया जाएगा, जिसमें निवेशक अपनी योजनाएं प्रस्तुत कर सकते हैं। प्रदेश की नई औद्योगिक प्रोत्साहन नीति के अंतर्गत सरकार ने निवेशकों के लिए फिस्कल और नॉन-फिस्कल पैकेज तैयार किए हैं, ताकि मध्य प्रदेश को देश के टेलीकॉम निर्माण का प्रमुख केंद्र बनाया जा सके।
- Source: www.amarujala.com
- Published: Apr 21, 2025, 21:59 IST
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