TTZ: उद्योगों से रोक हटेगा या रहेगी बरकरार, 23 जुलाई को सुप्रीम कोर्ट में होगा फैसला; अटॉर्नी जनरल करेंगे पैर

ताज ट्रिपेजियम जोन (टीटीजेड) उद्योग धंधों की स्थापना एवं विस्तार पर लगी रोक हटेगी या नहीं यह 23 जुलाई को तय होगा। सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होगी। मुख्यमंत्री के निर्देश के बाद अब सरकार की तरफ से इस मामले में अटॉर्नी जनरल पैरवी करेंगे। इनके अलावा उद्यमियों की तरफ से भी वकीलों का पैनल खड़ा किया जाएगा। ये भी पढ़ें -जनकपुरी महोत्सव 2026:नेपाल में जैसा है जनक महल, वैसा ही आगरा में सजेगा; मिथिला संस्कृति की दिखेगी भव्य झलक ताजमहल को प्रदूषण से बचाने के लिए सुप्रीम कोर्ट ने टीटीजेड बनाया था। अक्तूबर 2024 में सुप्रीम कोर्ट ने टीटीजेड में नए उद्योगों की स्थापना और पुराने उद्योगें के विस्तार पर रोक लगा रखी है। पिछले दो साल से एक भी नया उद्योग शुरू नहीं हो सका। पुराने उद्योगों की क्षमता वृद्धि नहीं हो पा रही। उन्हें नए बिजली कनेक्शन नहीं मिल रहे। विद्युत भार भी नहीं बढ़ रहा। उधर, आगरा लखनऊ एक्सप्रेस-वे स्थित इंटीग्रेटिड मैन्युफैक्चरिंग क्लस्टर (आईएमसी) शुरू नहीं हो पा रहा। डिफेंस इंडस्ट्रियल कॉरिडोर में निवेश रुका हुआ है। अन्य प्रोजेक्ट भी प्रभावित हैं। ये भी पढ़ें -UP:तीन दिन से तलाश, बंद मोबाइल और फिर नाले में मिला शव; सुरक्षाकर्मी की मौत बनी पहेली टीटीजेड के सदस्य एवं लघु उद्योग भारती जिलाध्यक्ष विजय गुप्ता ने बताया कि उद्योगों से रोक हटनी चाहिए। ताजमहल की खातिर लाखों लोगों की रोजी रोटी नहीं छिनी जानी चाहिए। प्रभावी पैरवी और रोक हटवाने के लिए पिछले दिनों कानून मंत्री से मुलाकात की थी। उधर, नेशनल चैंबर ऑफ इंडस्ट्रीज एंड कॉमर्स के अध्यक्ष मनोज कुमार बंसल का कहना है कि चैंबर की तरफ से भी पैरवी की जा रही है। जल्द उद्योग धंधों के लिए राहत की खबर मिलेगी। ये भी पढ़ें -UP:'दिल में बाबर, मुंह में राम', मथुरा-वृंदावन में लगा दिए ऐसे पोस्टर, सपा नेताओं का खौल उठा खून

  • Source: www.amarujala.com
  • Published: Jul 15, 2026, 05:21 IST
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