आप सरकार सूबे में औद्योगिक मजबूती के जरिये सुदृढ़ अर्थव्यवस्था और रोजगार सृजन का रास्ता बनाना चाहती है। इसके लिए सरकार ने पंजाब को इन्वेस्टमेंट डेस्टिनेशन बनाने का रोडमैप तैयार किया है। इसके जरिये सूबे में ईज ऑफ डूइंग बिजनेस का माहौल तैयार किया जाएगा ताकि अन्य राज्यों व देशों से भी उद्यमियों का रुझान पंजाब की ओर बढ़ाया जा सके। यह सारी एक्सरसाइज पंजाब सरकार के महत्वाकांक्षी परियोजना इनवेस्ट पंजाब के अंतर्गत की जा रही है। सरकार का नजरिया स्पष्ट है कि जब तक उद्योग आर्थिक रूप से मजबूत नहीं होंगे, तब तक तरक्की की राह बहुत मुश्किल है। चूंकि सरकारी नौकरियां ज्यादा नहीं हैं, लिहाजा रोजगार सृजन के लिए उद्योग ही बड़ा जरिया बन सकते हैं। सरकार के इस विजन में पंजाब से उद्योगों का पलायन एक बड़ी चुनौती है, जिसे पार पाने के लिए सरकार पूरी ताकत से जुटी है। दूसरी चुनौती है बिना अनुदान उद्योगों को संचालित करना। सरकार चाहती है उद्योगपति खुद ऐसे सुझाव व नवाचार संबंधी आइडिया दें, जिससे बिना अनुदान पंजाब में उद्योगों को आर्थिक मजबूती मिले। इसी के मद्देनजर पंजाब सरकार ने अपनी औद्योगिक नीति फाइनल करने से पहले विभिन्न श्रेणी के उद्योगपतियों की 24 सेक्टोरियल कमेटियां बनाई हैं। ये कमेटियां यह बताएंगी कि पंजाब में औद्योगिक क्रांति के लिए उनके पास क्या विजन है, क्या नवाचार है। विभिन्न उद्योगों की समस्याएं व उनका समाधान क्या है और बिना अनुदान उद्योग कैसे लाभ की ओर बढ़ेंगे। इन कमेटियों में सूबे के 280 अनुभवी उद्यमियों को शामिल किया है, जो 1 अक्तूबर तक अपनी रिपोर्ट सरकार को सौंपेंगे। 20 से 42 साल तक लंबित थे मसले- अरोड़ा इन्वेस्टमेंट प्रमोशन इंडस्ट्री मंत्री संजीव अरोड़ा ने कहा कि हमें आज वरिष्ठ उद्यमियों के अनुभव का इस्तेमाल करना है। सरकार इसे लेकर गंभीर है। पुरानी सरकारों का कार्यकाल देखकर बहुत हैरानी होती है। महकमा देखा तो मालूम चला कि उद्योगों से जुड़े कई मसले 20 से 42 साल से लंबित पड़े हैं मगर अब यह नहीं चलेगा। अब तक सूबे में 1.10 लाख करोड़ का इन्वेस्टमेंट हो चुका है और उद्योगों में 4.5 लाख नौकरियों के अवसर बन चुके हैं।