Mandi News: सराज में ठप पड़ा पंचायती राज सिस्टम
थुनाग (मंडी)। ग्राम पंचायतों के निर्वाचित प्रतिनिधियों का कार्यकाल 31 जनवरी 2026 को समाप्त हो चुका है। आपदा प्रबंधन अधिनियम के कारण समय पर चुनाव नहीं हो सके, जिससे प्रदेश की पंचायतें भंग हो गई हैं। अब इनका संचालन प्रशासकीय व्यवस्था के तहत हो रहा है। सरकार ने पंचायती राज अधिनियम की धारा 140 के तहत वैकल्पिक व्यवस्था लागू की है, जिसमें ग्राम पंचायतों की जिम्मेदारी खंड विकास अधिकारी (बीडीओ) को अध्यक्ष और पंचायत सचिव को सदस्य-सचिव के रूप में सौंपी गई है।प्रधानों और पंचों की सारी शक्तियां समाप्त हो गई हैं। अब विकास कार्य, योजनाओं का क्रियान्वयन, प्रमाण-पत्र जारी करना आदि काम पंचायत सचिवों या संबंधित कमेटियों के माध्यम से हो चल रहे हैं। सराज विकास खंड में खंड विकास अधिकारी सहित सचिवों के 12 पद रिक्त रहे हैं जिससे पंचायतों में अव्यवस्था का आलम बन गया है। बीडीओ का कार्यभार अधीक्षक को सौंपा गया है।पंचायत सचिवों की भारी कमी इस व्यवस्था के लिए बड़ी चुनौती बन गई है। सराज विकास खंड में कुल 36 ग्राम पंचायतें हैं लेकिन इनमें से मात्र 24 पंचायतों में सचिव उपलब्ध हैं। शेष 12 पंचायतों में अभी तक कोई स्थायी या अतिरिक्त प्रभार वाला सचिव भी नहीं तैनात है। इससे विकास कार्यों पर गहरा असर पड़ रहा है।बिना सचिव वाली पंचायतों में चिऊणी, चेत, शिल्हीबागी, थुनाग, बागाचनोगी, भाटकीधार, छतरी, ब्रेयोगी, काकड़ाधार, गतू, बहल सैंज आदि शामिल हैं। इन क्षेत्रों में बीवी जीराम जी, स्वच्छता अभियान, सड़क निर्माण, पेयजल योजनाएं, पेंशन वितरण और अन्य ग्रामीण विकास कार्यक्रम प्रभावित हो रहे हैं। एक सचिव को अक्सर 2-3 पंचायतों का अतिरिक्त प्रभार संभालना पड़ रहा है, जिससे कार्यक्षमता कम हो रही है और देरी बढ़ रही है।पूर्व बीडीसी सदस्य बिहारी लाल ने कहा सरकार को जल्द से जल्द पंचायत सचिवों की भर्ती या समायोजन करना चाहिए ताकि अंतरिम व्यवस्था सुचारु रूप से चले और ग्रामीण विकास रुके नहीं। अगले पंचायत चुनाव की प्रक्रिया शुरू होने तक यह कमी विकास की रफ्तार को धीमा कर सकती है।उधर, कार्यकारी खंड विकास अधिकारी प्रेम सिंह ठाकुर ने बताया कि कुछ सचिवों को दूसरी पंचायतों का कार्यभार सौंपा गया है और लोगों के कार्यों को निपटाने का प्रयास किया जा रहा है।
- Source: www.amarujala.com
- Published: Feb 04, 2026, 23:18 IST
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