दिल्ली समेत देश के कई शहरों में बढ़ते वायु प्रदूषण को नियंत्रित करने और इलेक्ट्रिक वाहनों की बिक्री को बढ़ावा देने के लिए सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय ने परिवर्तन योजना का दायरा बढ़ाने का फैसला किया है। दिल्ली में मिली शानदार सफलता के बाद अब एनसीआर के प्रमुख शहरों में भी परिवर्तन योजना के तहत विशेष मेलों का आयोजन किया जा रहा है। इसी कड़ी में 19 नवंबर को गाजियाबाद में इस विशेष मेले का आयोजन किया जाएगा, जिसके बाद फरीदाबाद और गुरुग्राम में भी ऐसे आयोजन होंगे। दिल्ली में आयोजित परिवर्तन मेले में वाहन स्वामियों के भारी उत्साह को देखते हुए मंत्रालय ने एनसीआर के अन्य शहरों में भी इसके आयोजन का निर्णय लिया है। दिल्ली में आयोजित मेले में करीब 1600 ई-वाहनों का पंजीकरण हुआ था। प्रमुख वाहन कंपनियां और बैंक होंगे शामिल इस मेले में टाटा मोटर्स, अशोक लीलैंड, महिंद्रा एंड महिंद्रा, फोर्स मोटर, स्विस मोबिलिटी ऑटोमोटिव, डेमलर इंडिया कमर्शियल व्हीकल, वीई कमर्शियल व्हीकल, एसएमएल महिंद्रा, आईपीएल टेक इलेक्ट्रिक्स और टिवोल्ट इलेक्ट्रिक व्हीकल्स जैसी देश की दिग्गज ईवी कंपनियां शामिल होंगी। वाहनों के आसान फंडिंग के लिए बैंक ऑफ बड़ौदा, बैंक ऑफ इंडिया, सेंट्रल बैंक, केनरा बैंक, इंडियन बैंक, पंजाब नेशनल बैंक और एसबीआई के साथ कई एनबीएफसी भी मौजूद रहेंगे। भारत मोटर्स और ईजेड वेस्ट रिसाइकिल जैसी स्क्रैप कंपनियां भी हिस्सा लेंगी। योजना का लाभ क्या होगा परिवहन विशेषज्ञों के मुताबिक, इस योजना के तहत 8 फीसदी की सीधी मैन्युफैक्चरर छूट, 5% ब्याज सब्सिडी और 10 साल की टैक्स माफी दी जा रही है। इससे ट्रांसपोर्टरों के लिए पुराने प्रदूषण फैलाने वाले वाहनों को स्क्रैप कराकर नए पर्यावरण अनुकूल इलेक्ट्रिक वाहन खरीदना काफी किफायती हो गया है। आखिर क्या है पूरी योजना इस योजना के दायरे में मुख्य रूप से बीएस-4 या उससे पुराने बस और ट्रक आते हैं। सरकार इन वाहन स्वामियों को ईवी अपनाने के लिए प्रेरित कर रही है। फिलहाल यह योजना दिल्ली-एनसीआर में चल रही है, लेकिन बढ़ते प्रदूषण की गंभीर स्थिति को देखते हुए इसे अन्य प्रदूषित शहरों में भी शुरू किया जा सकता है।