National e-Gov Award: एमपी की ई-नगर पालिका परियोजना को राष्ट्रीय सम्मान, डिजिटल सेवाओं में बनाया नया कीर्तिमान

मध्यप्रदेश को डिजिटल सुशासन और नागरिक सेवाओं के क्षेत्र में बड़ी उपलब्धि हासिल हुई है। राज्य की ई-नगर पालिका परियोजना को प्रतिष्ठित नेशनल ई-गवर्नेंस अवॉर्ड से सम्मानित किया गया है। नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग द्वारा संचालित इस परियोजना को डिजिटल सेवाओं, साइबर सुरक्षा और नागरिक सुविधा के क्षेत्र में किए गए नवाचारों के लिए राष्ट्रीय स्तर पर पहचान मिली है। नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग के आयुक्त संकेत भोंडवे ने बताया कि मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव के नेतृत्व में प्रदेश में डिजिटल शासन को मजबूत बनाने के लिए लगातार प्रयास किए जा रहे हैं। ई-नगर पालिका परियोजना इसी दिशा में एक महत्वपूर्ण पहल है, जिसने नागरिकों को तेज, पारदर्शी और आसान सेवाएं उपलब्ध कराने में अहम भूमिका निभाई है। ये भी पढ़ें-MP IPS Transfer:आठ IPS का ट्रांसफर, आयुष जाखड़ को जबलपुर भेजा,प्रीतम लोधी से जुड़े विवाद के बाद थे चर्चा में उन्होंने बताया कि यह सिस्टम केवल ऑनलाइन सेवाएं देने तक सीमित नहीं है, बल्कि नागरिकों के डेटा की सुरक्षा को भी सर्वोच्च प्राथमिकता देता है। इसके लिए आधुनिक क्लाउड तकनीक, जीरो ट्रस्ट आर्किटेक्चर (जेडटीए), डेटा एन्क्रिप्शन और लगातार साइबर निगरानी जैसी उन्नत व्यवस्थाएं लागू की गई हैं। इससे नागरिकों की जानकारी सुरक्षित रहती है और सेवाओं की विश्वसनीयता भी बढ़ती है। आयुक्त ने कहा कि यह परियोजना प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के डिजिटल इंडिया मिशन को आगे बढ़ाने में भी महत्वपूर्ण योगदान दे रही है। प्रदेश की नगरीय निकायों में डिजिटल व्यवस्था को मजबूत कर नागरिकों को घर बैठे कई सेवाएं उपलब्ध कराई जा रही हैं। ये भी पढ़ें-MP News:भोपाल लोकायुक्त एसपी दुर्गेश राठौर हटाए गए, तीन आईपीएस इधर से उधर ई-नगर पालिका 2.0 से बढ़ी सुविधाएं संकेत भोंडवे ने बताया कि ई-नगर पालिका 2.0 के तहत कई आधुनिक सुविधाएं जोड़ी गई हैं। इसमें GIS आधारित संपत्ति प्रबंधन, क्लाउड आधारित डेटा प्रबंधन, कृत्रिम बुद्धिमत्ता (एआई) आधारित सेवाएं और उमंग (UMANG) सहित विभिन्न सरकारी डिजिटल प्लेटफॉर्म से एकीकरण किया गया है। इसके अलावा 20 से अधिक मॉड्यूल और 24 से ज्यादा नागरिक सेवाओं को एक ही प्लेटफॉर्म पर उपलब्ध कराया गया है। इससे नगर निकायों के कामकाज में पारदर्शिता और दक्षता बढ़ी है, वहीं नागरिकों को भी सेवाओं के लिए बार-बार कार्यालयों के चक्कर नहीं लगाने पड़ रहे हैं। ये भी पढ़ें-MP राज्यसभा चुनाव:कांग्रेस की अंदरूनी कलह पर भाजपा हमलावर, आशीष अग्रवाल बोले- क्रॉस वोटिंग अब केवल आशंका नहीं प्रदेश के लिए बड़ी उपलब्धि आयुक्त ने कहा कि नेशनल ई-गवर्नेंस अवॉर्ड प्रदेश में डिजिटल नवाचार, साइबर सुरक्षा और नागरिक-केंद्रित सेवा वितरण के क्षेत्र में किए जा रहे प्रयासों की राष्ट्रीय स्तर पर मिली मान्यता है। यह सम्मान विकसित मध्यप्रदेश के संकल्प को और मजबूती देगा तथा भविष्य में डिजिटल प्रशासन को और अधिक प्रभावी बनाने के लिए प्रेरित करेगा।

  • Source: www.amarujala.com
  • Published: Jun 05, 2026, 18:43 IST
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