बाराबंकी। निकाय चुनाव में पिछड़ा वर्ग आरक्षण को लेकर अब जिले में हर निकाय के लिए कमेटी का गठन होगा। इसको लेेकर उप्र राज्य स्थानीय निकाय समर्पित पिछड़ा वर्ग आयोग ने निर्देश जारी कर दिए हैं। इस कमेटी में एडीएम व पिछड़ा वर्ग कल्याण अधिकारी के साथ स्थानीय एसडीएम व संबंधित निकायों के अधिशासी अधिकारी शामिल रहेंगे। यह कमेटी सभी निकायों के लिए अन्य पिछड़े वर्गों के प्रतिनिधित्व के संदर्भ में समकालिक अनुभाविक गहन जांच एवं अध्ययन करते हुए रिपोर्ट सौंपेगी। कमेटी उपलब्ध रिकॉर्डों, रिर्पोटों, सर्वे और अन्य उपलब्ध आंकड़ों के विश्लेषण के आधार पर कुल जनसंख्या में पिछड़े वर्ग के नागरिकों की जनसंख्या के शहरी निकायवार अनुपात तथा उनके पिछड़ेपन के क्रम में अध्ययन करेगी। आयोग के निर्देश के बाद वर्ष 1995 से अब तक निकायों में लागू किए गए आरक्षण का ब्योरा खंगाला जाने लगा है। ----------------------बॉक्स सात दिन में आयोग को देना होगा अभिमत पिछड़ा वर्ग आरक्षण को लेकर गठित कमेटी की ओर से राजनीतिक प्रतिनिधित्व के संबंध में अनुभवजन्य साक्ष्य एकत्रित किए जाने के निर्देश दिए गए हैं। इसके लिए डीएम की ओर से नगर निकायों के जनप्रतिनिधियों, पूर्व अध्यक्षों, सदस्यों, जातिगत संगठनों, संस्थानों की ओर से राजनीतिक आरक्षण के संबंध में मत लिए जाएंगे। डीएम इन मतों को आयोग को सात दिन के भीतर उपलब्ध कराएंगे। -------------------------बॉक्स अयोध्या मंडल में आज समीक्षा करेगी कमेटी उप्र राज्य स्थानीय निकाय समर्पित पिछड़ा वर्ग आयोग के अध्यक्ष न्यायमूर्ति रामऔतार सिंह तथा सदस्य चोब सिंह वर्मा, महेंद्र कुमार, ब्रजेेश कुमार सोनी व संतोष कुमार विश्वकर्मा गुरुवार को अयोध्या मंडल मुख्यालय पर संबंधित जिलों के डीएम के साथ बैठक करेंगे। साथ ही पिछड़ा वर्ग प्रतिनिधित्व के संबंध में जांच एवं अध्ययन के साथ निकायवार एवं अनुपातिक आरक्षण के संबंध में कोई भी अपना लिखित व मौखिक आकलन प्रस्तुत कर सकता है। ये लागू किया गया था आरक्षण निकाय चुनाव के लिए इस बार नगर पालिका परिषद नवाबगंज, नगर पंचायत सतरिख, सुबेहा, रामनगर, हैदरगढ़, जैदपुर, दरियाबाद, देवा, फतेहपुर व बेलहरा को अनारक्षित रखा गया था। जबकि अन्य पिछड़ा वर्ग महिला के लिए नगर पंचायत सिद्घौर एवं अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए रामसनेहीघाट व टिकैतनगर को आरक्षित किया गया था। आयोग के निर्देश पर निकायों में वार्डवार रिपोर्ट तैयार कराई जा रही है। इसमें 1995 से लेेकर अब तक का रिकॉर्ड निकलवाया गया है। आरक्षण को लेकर लोगों के अभिमत भी शामिल किए जाएंगे। - राकेश कुमार सिंह, एडीएम