Adani Case: अदाणी से जुड़े सवाल पर केंद्र ने संसद में कहा, मामला अदालत में विचाराधीन
हिंडनबर्ग-अदाणी विवाद में संयुक्त संसदीय समिति (जेपीसी) से जांच कराने की विपक्ष की तरफ से की जा रही मांग पर केंद्र सरकार ने सोमवार को लोकसभा में कहा कि यह मामला सुप्रीम कोर्ट के विचाराधीन है।कॉरपोरेट मामलों के राज्यमंत्री राव इंद्रजीत सिंह ने सदन को एक लिखित उत्तर में बाया कि हिंडनबर्ग की रिपोर्ट अदाणी समूह की सूचीबद्ध कंपनियों के संबंध में है जो सेबी के दायरे में आती हैं। इसके अलावा यह मामला सुप्रीम कोर्ट में भी है जिसने दो मार्च को इस मामले की जांच के लिए एक विशेषज्ञ समिति का गठन किया है और केंद्र सरकार की सभी एजेंसियों को समिति के साथ जांच में सहयोग करने का निर्देश दिया है। समिति को दो महीने के भीतर अदालत को अपनी रिपोर्ट देनी है। दरअसल, कांग्रेस सांसद अदूर प्रकाश ने कॉर्पोरेट मामलों के मंत्रालय से पूछा था कि क्या उसने हिंडनबर्ग रिपोर्ट के बाद अदाणी ग्रुप ऑफ कंपनीज के वित्तीय विवरणों और अन्य नियामक प्रस्तुतियों पर कोई समीक्षा की है और क्या कोई अनियमितता पाई गई है। केरल से कांग्रेस सांसद ने सरकार से यह भी जानना चाहा कि अगर कोई अनियमितता पाई गई है तो उस पर क्या कार्रवाई की गई। गौरतलब है कि हिंडनबर्ग-अदाणी विवाद को लेकर विपक्ष केंद्र सरकार पर हमलावर है। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने इस मामले में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को भी घसीटा है और सरकार पर अदाणी ग्रुप को गलत तरीके से फायदा पहुंचाने का आरोप लगाया है। राहुल गांधी का आरोप है कि अदाणी ग्रुप को फायदा पहुंचाने के लिए सरकार ने कुछ क्षेत्रों में नियमों में भी बदलाव किया है। हालांकि, भाजपा ने इन आरोपों को सिरे से खारिज कर दिया है। विपक्षजेपीसीकी अपनी मांग पर अड़ा वहीं, अदाणी मुद्दे को लेकर संसद में गतिरोध बना हुआ है। विपक्ष मामले की जांच के लिए जेपीसी के गठन की अपनी मांग पर अड़ा है, जिसके चलते संसद के दोनों सदनों की कार्यवाही बाधित हो रही है। कांग्रेस का कहना है कि संयुक्त संसदीय समिति (जेपीसी) ही सरकार को जवाबदेह ठहराने के लिए अदाणी मामले की व्यापक जांच कर सकती है। सुप्रीम कोर्ट की समिति सिर्फ सेबी कानून और नियमों जैसे उल्लंघनों की जांच तक सीमित रहेगी।
- Source: www.amarujala.com
- Published: Mar 28, 2023, 01:46 IST
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