राज्यपाल आनंदीबेन पटेल ने कहा कि सैनिकों की विधवाओं और बच्चों को जनहित योजनाओं का लाभ दिलाने पर विचार किया जाए। वह राजभवन स्थित प्रज्ञा कक्ष में शुक्रवार को हुई उत्तर प्रदेश सैनिक पुनर्वास निधि प्रबंध समिति की 49 वीं बैठक की अध्यक्षता कर रही थीं। बैठक में समिति ने राज्यपाल से 10 बिंदुओं पर विचार-विमर्श किया। चर्चा में पूर्व सैनिकों और उनके आश्रितों के कल्याण के लिए नई योजनाओं के संचालन पर प्रस्ताव, अटारी प्रक्षेत्र के रख-रखाव पर हो रहे व्यय, सरोजनी नगर में सैनिक स्कूल के निकट शेष बची टीसीएल निधि की तथा गहरू ग्राम स्थित कृषि भूमि के समुचित उपयोग के विषय मुख्य रूप से शामिल रहे। अमर मुख्य सचिव कृषि देवेश चतुर्वेदी ने निधि के कॉर्पस फंड में बढ़ोतरी के लिए हाल ही में बैंक ब्याज दरों में हुई वृद्धि की ओर ध्यानाकर्षित किया। एफडी के माध्यम से प्राप्त ब्याज धनराशि द्वारा धन जुटाने का सुझाव दिया। समिति ने पूर्व सैनिकों और उनके आश्रितों के लिए नवीन योजनओं के संचालन पर प्रस्ताव प्रस्तुत किए। इसमें चिकित्सा व्यय अनुदान, प्राकृतिक आपदा अनुदान, अनाथ बच्चे को एकमुश्त सहायता, सैनिक के दिव्यांग आश्रित को अनुदान शामिल किए गए। राज्यपाल ने कहा कि प्रदेश में कोरोना के कारण अनाथ हुए सैनिकों के बच्चों की सूची और इसके साथ ही सैनिक विधवा पेंशन के लाभार्थियों की सूची भी तैयार कराकर प्रस्तुत करने का निर्देश दिया। अटारी प्रक्षेत्र को कृषि विभाग को हस्तांतरित करने पर अपर मुख्य सचिव कृषि ने बताया कि इसकेलिए 20 करोड़ सीड मनी निधि को उपलब्ध कराने पर सहमति बन गई है। इस मौके पर राज्यपाल ने तेरह सैनिक विधवा लाभार्थियों को एक एक लाख रुपये का चेक प्रदान किए। बैठक में चीफ ऑफ स्टाफ मध्य कमान ले. जन. विवेक कश्यप, प्रमुख सचिव राज्यपाल कल्पना अवस्थी आदि मौजूद थे।