भारत सरकार अब खुदरा महंगाई के आंकड़े (CPI) को और प्रासंगिक व सटीक बनाने की दिशा में बड़ा कदम उठा रही है। सांख्यिकी मंत्रालय ने तय किया है कि Amazon और Flipkart जैसे ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म से सीधे दामों का डेटा लिया जाएगा। इससे देश में तेजी से बढ़ती ऑनलाइन खरीदारी की आदतों को CPI में शामिल किया जा सकेगा। सांख्यिकी मंत्रालय के मुताबिक ई-कॉमर्स घरेलू खर्च का अहम हिस्सा बन चुका है। ऐसे में इसे CPI की गणना में शामिल करना जरूरी है। मंत्रालय ने 12 बड़े शहरों से ई-कॉमर्स प्राइस डेटा स्क्रैप करना शुरू कर दिया है और कंपनियों से सीधे साप्ताहिक औसत दाम साझा करने का अनुरोध किया है। यह भी पढ़ें:पुणे के कोरेगांव पार्क में खुलेगा एपल का चौथा स्टोर, iPhone 17 के लॉन्च से पहले बड़ा ऐलान ऑनलाइन खरीदार बढ़ें भारत में 2024 में करीब 27 करोड़ ऑनलाइन खरीदार थे और यह आंकड़ा हर साल 22% की दर से बढ़ने का अनुमान है। यही वजह है कि ई-कॉमर्स डेटा अब महंगाई की गणना का हिस्सा बनेगा। नए CPI सीरीज की शुरुआत अगले साल की शुरुआत में होगी। इसमें ई-कॉमर्स डेटा के साथ एयरफेयर और ओटीटी प्लेटफॉर्म्स के दाम भी शामिल होंगे। साथ ही हालिया सर्वे में दिखा है कि भारतीय अब अपने बजट का कम हिस्सा खाने पर खर्च कर रहे हैं, जिसके चलते वजन (weightages) में बदलाव किया जाएगा। इसके अलावा, सरकार इंडेक्स ऑफ सर्विस प्रोडक्शन (ISP) भी तैयार कर रही है। यह सर्विस सेक्टर की ग्रोथ मापने का तिमाही पैमाना होगा। सर्विसेज का भारत की GDP में आधा से ज्यादा योगदान है, लेकिन अभी इसकी ट्रैकिंग उतनी नियमित नहीं होती। नया ISP अगले साल मध्य तक लॉन्च होने की संभावना है। यह भी पढ़ें:भारत में लॉन्च हुआ ओपनएआई का लर्निंग एक्सेलरेटर प्रोग्राम, 30 करोड़ छात्रों को मिलेगी AI की ट्रेनिंग सांख्यिकी ढांचे में व्यापक बदलाव CPI में सुधार के अलावा सरकार अगले दो साल में कई बड़े बदलाव कर रही है, जिनमें नया GDP सीरीज (बेस ईयर 2022-23) भी शामिल है। रोजगार के आंकड़ों में सुधार के लिए अब हर महीने 45,000 से बढ़ाकर करीब दोगुने घरों से सर्वे किया जा रहा है। इससे मासिक आधार पर रोजगार का अनुमान और अधिक विश्वसनीय होगा। साथ ही पीरियडिक लेबर फोर्स सर्वे (PLFS) को अंतरराष्ट्रीय मानकों के अनुरूप बनाया गया है, जिससे डेटा की सटीकता और विश्वसनीयता बनी रहे।