Lucknow News: पीएम सूर्य योजना में हरदोई, सीतापुर, लखीमपुर और उन्नाव पीछे

लखनऊ। पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना में हरदोई, सीतापुर, लखीमपुर खीरी और उन्नाव काफी पीछे हैं। जो लक्ष्य निर्धारित किए गए हैं, वह पूरे नहीं हो सके। बुधवार को जब मंडलायुक्त डॉ. रोशन जैकब ने समीक्षा बैठक की, तब इसकी जानकारी सामने आई। लखनऊ और रायबरेली में योजना तेजी से आगे बढ़ रही है।जीरो पावर्टी कार्यक्रम के बारे में मंडलायुक्त ने कहा कि योजना का लाभ पाने से कोई वंचित न रहे। इसके लिए जरूरी है कि गांव-गांव में बेहतर तरीके से सर्वे कराएं। उन्होंने विशेष तौर पर ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार सृजन, कौशल विकास और सामाजिक सुरक्षा योजनाओं के प्रभावी तरीके से लागू करने के निर्देश दिए। जिससे इन परिवारों को रोटी, कपड़ा, मकान और बच्चों को शिक्षा के साथ स्वास्थ्य सेवाएं आदि मिल सकें।उन्होंने मुख्यमंत्री स्व रोजगार योजना के बारे में कहा कि बैंक ऋण देने में किसी तरह की लापरवाही न बरतें। बैठक में जिलाधिकारी लखीमपुर खीरी, सीतापुर, उन्नाव, रायबरेली के साथ सभी जिलों के सीडीओ अपर आयुक्त, जेडीसी आदि मौजूद रहे।15 जून से पहले पूरा करें बाढ़ नियंत्रण के काममंडलायुक्त ने कहा कि 15 जून से पहले बाढ़ नियंत्रण परियोजना का कार्य पूरा कर लें। 31 मई तक बाढ़ से बचाव व मरम्मत भी करवा लें। संभावित बाढ़ से जन-धन की सुरक्षा के लिए सभी उचित कदम उठाएं। हीटवेव से बचाव के लिए सार्वजनिक स्थलों पर पेयजल की व्यवस्था कराएं। अस्थायी कूलिंग शेल्टर बनवाएं। कंस्ट्रक्शन साइट पर मजदूरों से सुबह-शाम अधिक काम लेने की बात कही, जिससे दोपहर के समय उनको थोड़ी राहत मिल सके। तय समय में पूरी करें नियुक्ति प्रक्रिया मंडलायुक्त ने सभी सीडीओ से कहा कि ग्राम पंचायतों में पंचायत सहायकों के रिक्त पदों पर नियुक्त की प्रक्रिया को तय समय में पूरा करें। इस दौरान परिवार रजिस्टर के डिजिटलाइजेशन कार्य की समीक्षा करते हुए निर्देश दिए कि जिन राजस्व ग्रामों में अब तक स्कैनिंग का कार्य पूर्ण नहीं हुआ है या लंबित है, उन्हें प्राथमिकता पर पूरा कराएं।ये निर्देश भी दिए- मंडलायुक्त ने कहा कि भिक्षावृत्ति में लिप्त परिवारों को मुक्त कराएं। उनको सरकारी योजनाओं से जोड़ा जाए। - अस्पतालों का फायर ऑडिट कराएं। अवैध अस्पतालों पर कार्रवाई करें। - आधार पंजीकरण में वेरिफिकेशन प्रक्रिया में तहसील स्तर पर देरी न हो और लंबित मामलों का तत्काल निस्तारण किया जाए। आधार कैंप लगाएं। - मत्स्य पालकों को प्रशिक्षण, वित्तीय सहायता व आधुनिक तकनीकों की जानकारी उपलब्ध कराई जाए, ताकि उत्पादन में वृद्धि हो सके।- पीएम स्वनिधि योजना में निर्धारित लक्ष्य के सापेक्ष समयावधि के तहत प्राप्त आवेदनों को शत-प्रतिशत निस्तारण किया जाए। - राजस्व वसूली के लक्ष्य की कार्ययोजना बनाकर पूर्ण करने के निर्देश दिए। - समस्त योजनाओं में ग्रेडिंग में सुधार लाने के निर्देश दिए।

  • Source: www.amarujala.com
  • Published: May 22, 2025, 02:36 IST
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