भूमिगत कोयला ब्लॉकों के परिचालन में तेजी लाने के लिए सरकार ने गुरुवार को अग्रिम भुगतान माफ करने जैसे नए प्रोत्साहनों की घोषणा की। भूमिगत कोयला खनन को बढ़ावा देने से जुड़ा यह कदम देश के टिकाऊ कोयला उत्पादन अभियान के तहत उठाया गया है। एक आधिकारिक बयान में कहा गया है, "भारत के कोयला क्षेत्र को पुनर्जीवित करने की दिशा में एक निर्णायक कदम उठाते हुए, कोयला मंत्रालय ने भूमिगत कोयला खनन को बढ़ावा देने के उद्देश्य से कई परिवर्तनकारी नीतिगत उपाय शुरू किए हैं।" ये सुधार उच्च पूंजी निवेश और लंबी निर्माण अवधि की चुनौतियों का समाधान करते हैं। बयान में कहा गया है, "भूमिगत कोयला खदानों के लिए राजस्व हिस्सेदारी का न्यूनतम प्रतिशत चार प्रतिशत से घटाकर दो प्रतिशत कर दिया गया है। इस लक्षित कटौती से पर्याप्त राजकोषीय राहत मिलेगी और भूमिगत परियोजनाओं की वित्तीय व्यवहार्यता बढ़ेगी।" भूमिगत खनन उपक्रमों के लिए अनिवार्य अग्रिम भुगतान की आवश्यकता को पूरी तरह से समाप्त कर दिया गया है। यह उपाय वित्तीय अवरोध को दूर करता है, निजी क्षेत्र से व्यापक भागीदारी को प्रोत्साहित करता है और परियोजना के तेजी से क्रियान्वयन की सुविधा प्रदान करता है। इन प्रोत्साहनों को भूमिगत कोयला ब्लॉकों के लिए प्रदर्शन सुरक्षा पर मौजूदा 50 प्रतिशत छूट द्वारा और अधिक संपूरित किया गया है। इससे सामूहिक रूप से प्रवेश सीमा कम हो गई है और परियोजना का सुचारू कार्यान्वयन संभव हो गया है। भूमिगत कोयला खनन अधिक पर्यावरण अनुकूल है, क्योंकि यह ओपनकास्ट खनन की तुलना में सतह पर काफी कम व्यवधान पैदा करता है। सरकार की नीतिगत उपायों से उन्नत तकनीकों को अपनाने को बढ़ावा मिलने की उम्मीद है। लॉन्गवॉल सिस्टम, रिमोट सेंसिंग उपकरण और एआई-आधारित सुरक्षा तंत्र से उत्पादकता बढ़ाने में मदद मिलेगी।