दिबियापुर। बिलराया-पनवाड़ी राजमार्ग (बीपी राजमार्ग) को फोरलेन निर्माण की जद में आ रहे मकान व दुकानें के लिए मुआवजे का प्रावधान किया गया है। सड़क चौड़ीकरण से किसी की रोजी-रोटी नहीं छिनेगी। प्रकरण में एक ट्वीट के जवाब में कार्यदायी संस्था पीडब्ल्यूडी ने स्थिति स्पष्ट की है। ट्वीट करने वाले ने नगर के बीच से निकले मार्ग के चौड़ीकरण की बजाय बाईपास निर्माण की मांग की थी। जिससे कि लोगों को नुकसान भी न हो और जाम की समस्या से भी निजात मिल सके।कस्बा निवासी पोरवाल नवनीत लोक नायक ने ट्विटर पर लिखा था कि दिबियापुर नगर के बीचोंबीच सड़क चौड़ीकरण से लोगों की रोजी-रोटी छिन जाएगी। व्यापार पूरी तरह से ठप हो जाएगा। जीवन की सारी पूंजी लगाकर बनाए मकान व दुकान दोनों खतरे में आ जाएंगे। चौड़ीकरण की जगह बाईपास बनाव दिया जाए तो बेहतर होगा। यह ट्वीट अमर उजाला की उस खबर में किया गया था, जिसमें राजमार्ग के चौड़ीकरण को लेकर कवायद किए जाने की जानकारी दी गई थी। बेला से औरैया के बीच राजमार्ग का चौड़ीकरण नहीं हो सका है। यह मार्ग अभी भी टू लेन का ही है। पिछले दिनों मार्ग चौड़ीकरण की जद में आने वाले मकानों, दुकानों की नापजोख की गई थी। पोरवाल के ट्वीट के जवाब में शुक्रवार को पीडब्ल्यूडी के ट्विटर हैंडल से अधिशाषी अभियंता ने बताया है कि चार लेन चौड़ीकरण से आबादी वाले भाग में जाम की समस्या से निजात भी नहीं मिल सकेगी।दिबियापुर के अंदर से निकले विलराया व पनवाड़ी राज्यमार्ग-21 के चार लेन चौड़ीकरण करने से दिबियापुर आबादी वाले भाग में मात्र एक किलोमीटर लंबाई में अतिरिक्त भूमि की आवश्यकता होगी। शेष लंबाई में राजस्व अभिलेखों के अनुसार सिंचाई विभाग व पीडब्लूडी विभाग की भूमि उपलब्ध है। जो कि वर्तमान में पूर्णता अतिक्रमित है। विलराया-पनवाड़ी मार्ग के दिबियापुर आबादी भाग के अंदर से चौड़ीकरण से किसी की रोजी-रोटी नहीं छिनेगी। उक्त अतिक्रमित भूमि पर बने अनाधिकृत मकान व दुकानों के लिए मुआवजे का प्रावधान किया गया है। दिबियापुर आबादी भाग में चौड़ीकरण के लिए अतिरिक्त भूमि के अधिग्रहण में मकान व दुकानों के मुआवजे सहित कुल 85.00 करोड़ खर्च आएगा। इस जवाब के बाद माना जा रहा है कि पीडब्ल्यूडी अब दिबियापुर के बीच के रास्ते को ही चौड़ीकरण करना चाह रहा है। प्रस्तावित चौड़ीकरण के लिए शासन से अनुमोदन मिल गया है। विभाग इस्टीमेट तैयार करने में जुटा है।