टैक्स राहत के बाद बही-खाते चमके: कंपनियों का शुद्ध लाभ 33% बढ़ा; क्यों फीकी हो रही वेतन-रोजगार की रफ्तार?
कॉरपोरेट कंपनियों का मुनाफा तेजी से बढ़ा है, लेकिन इसके मुकाबले कर्मचारियों के वेतन और रोजगार सृजन की रफ्तार कमजोर बनी हुई है। एल्युमिनियम एक्सट्रूजन मैन्युफैक्चरर्स एसोसिएशन के अध्यक्ष जितेंद्र बजाज के मुताबिक, रोजगार सृजन में छोटे उद्योगों की भूमिका अहम है, पर बड़ी कंपनियों को मिलने वाली रियायतों का लाभ एमएसएमई क्षेत्र को उसी अनुपात में नहीं मिल पा रहा है। इस बीच कंपनियों के बढ़ते मुनाफे और कर्मचारियों की आय के बीच का अंतर आर्थिक नीतियों पर बहस का विषय बन गया है। बजाज ने कहा कि घरेलू बाजार से सस्ते एल्युमिनियम का निर्यात और वियतनाम जैसे देशों से कम कीमत पर तैयार उत्पादों का आयात छोटे उद्यमियों के सामने लागत और कच्चे माल की चुनौती खड़ी कर रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी कंपनियों को मिली टैक्स राहत के बावजूद वेतन और रोजगार बढ़ाने में कॉरपोरेट क्षेत्र की भूमिका पर सवाल उठाए हैं। उनका यह रुख इस बहस को और तेज करता है कि कंपनियों के बढ़ते मुनाफे का लाभ कर्मचारियों और अर्थव्यवस्था के दूसरे क्षेत्रों तक किस तरह पहुंचे। मुनाफे व कर्मचारियों की आय में तालमेल जरूरीमुख्य आर्थिक सलाहकार वी अनंत नागेश्वरन नेे कहा था कि कंपनियों के मुनाफे के साथ कर्मचारियों की आय बढ़ना भी जरूरी है। सीमित रोजगार से वस्तुओं की मांग प्रभावित हो सकती है। दूसरी तिमाही में कंपनियों का लाभ 33% बढ़ा भारतीय स्टेट बैंक (एसबीआई) रिसर्च की इसी महीने जारी रिपोर्ट के मुताबिक, वित्त वर्ष 2026-27 की दूसरी तिमाही में कंपनियों का प्रदर्शन मजबूत रहा। करीब 2,300 सूचीबद्ध कंपनियों (बैंकिंग, वित्तीय सेवा और बीमा क्षेत्र को छोड़कर) का राजस्व पिछले वित्त वर्ष की समान अवधि के मुकाबले 25 फीसदी बढ़ा। कंपनियों के परिचालन लाभ में सालाना आधार पर 35 फीसदी की बढ़ोतरी हुई, जबकि कर भुगतान के बाद शुद्ध लाभ 33 फीसदी बढ़ गया। मुनाफे में 22.3% वृद्धि रोजगार में 1.5% इजाफा आर्थिक सर्वेक्षण 2024-25 के आंकड़े भी कंपनियों के मुनाफे और रोजगार के बीच बड़े अंतर को दिखाते हैं। इसके मुताबिक, वित्त वर्ष 2023-24 में कंपनियों के मुनाफे में 22.3 फीसदी की वृद्धि हुई, जबकि रोजगार में बढ़ोतरी महज 1.5 फीसदी रही। करीब 4,000 सूचीबद्ध कंपनियों की बिक्री लगभग छह फीसदी बढ़ी, जबकि कर्मचारियों पर खर्च में 13 फीसदी की वृद्धि हुई। यह पिछले साल की 17 फीसदी वृद्धि से कम थी। सर्वेक्षण के मुताबिक, निफ्टी-500 कंपनियों का मुनाफा-जीडीपी अनुपात भी 4.8 फीसदी के 15 साल के उच्च स्तर पर पहुंच गया। टैक्स राहत से निवेश और रोजगार बढ़ाने की थी उम्मीद सितंबर 2019 में केंद्र सरकार ने कॉरपोरेट टैक्स की दरों में बड़ी कटौती की थी। मौजूदा घरेलू कंपनियों के लिए कर की दर 30 फीसदी से घटाकर 22 फीसदी और नई घरेलू विनिर्माण कंपनियों के लिए 25 फीसदी से घटाकर 15 फीसदी कर दी गई थी। इस राहत का उद्देश्य कंपनियों के पास निवेश के लिए अधिक पूंजी उपलब्ध कराना था, ताकि वे नई फैक्ट्रियां लगाएं और रोजगार के नए अवसर पैदा करें। आगे की कसौटी आर्थिक सर्वेक्षण 2025-26 में स्वदेशी उत्पादन को मजबूत करने और रणनीतिक लचीलेपन से आगे बढ़कर रणनीतिक जरूरत हासिल करने पर जोर दिया गया है।
- Source: www.amarujala.com
- Published: Nov 21, 2026, 04:19 IST
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