मुख्यमंत्री सुखविंद्र सिंह सुक्खू ने कहा कि हर जिला मुख्यालय के समीप हेलीपोर्ट स्थापित करने के लिए उपयुक्त भूमि की तलाश कर जिला प्रशासन निर्धारित समयावधि में इसके हस्तांतरण की सभी औपचारिकताएं पूर्ण कर ली जाएं। एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया की ओर से कंसलटेंट नियुक्त किया गया है। राज्य में विद्युत चालित वाहनों के अधिकाधिक उपयोग के लिए चार्जिंग स्टेशन स्थापित करने के लिए आवश्यक भूमि का चयन एवं इसे परिवहन विभाग के नाम हस्तांतरित करने की प्रक्रिया शीघ पूरी की जाए। फोरलेन मार्गों, राष्ट्रीय उच्च मार्गों और अन्य प्रमुख सड़कों के किनारे निर्धारित दूरी पर चार्जिंग स्टेशन स्थापित करने के लिए सभी जिलों में लक्षित प्रयास करें। उन्होंने कहा कि प्रमुख सड़क मार्गों में चार्जिंग स्टेशन की स्थापना के साथ वहां रुकने वाले वाहन चालकों, सवारियों को खानपान और अन्य आवश्यक सुविधाएं भी दी जा सकेंगी। इसके अनुरूप अधिक भूमि की आवश्यकता रहेगी और सभी उपायुक्त इन बिंदुओं को भी ध्यान में रखें। सुक्खू ने शनिवार को शिमला में सभी जिलों के उपायुक्तों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से बैठक की अध्यक्षता की। इसमें सरकार के फ्लैगशिप कार्यक्रमों हेलीपोर्ट कनेक्टिविटी, इलेक्ट्रिक व्हीकल चार्जिंग स्टेशन और राजीव गांधी डे बोर्डिंग स्कूलों की स्थापना के लिए भूमि चयन सहित अन्य कार्यों की प्रगति की समीक्षा की। कहा कि इलेक्ट्रिक वाहन चार्जिंग स्टेशन के आसपास वे-साइड एमेनिटीज विकसित कर इसे संयुक्त पर्यटन के दृष्टिकोण से भी विकसित किया जाना चाहिए। उन्होंने चार्जिंग स्टेशनों को प्रचुर लोड ऑग्मेंटेशन यानी विद्युत भार वृद्धि के लिए विद्युत बोर्ड और ऊर्जा विभाग को आवश्यक निर्देश दिए। विद्यार्थियों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा उपलब्ध करवाने के दृष्टिगत राजीव गांधी डे बोर्डिंग स्कूल हर विधानसभा क्षेत्र में स्थापित करने का निर्णय हुआ है। मुख्यमंत्री ने उपायुक्तों को तीनों फ्लैगशिप कार्यक्रमों के तहत जरूरी भूमि की चयन प्रक्रिया में और तेजी लाने के निर्देश दिए। कहा कि हर विधानसभा क्षेत्र में स्थापित होने वाले राजीव गांधी डे बोर्डिंग स्कूलों के लिए कम से कम 50 बीघा अथवा 100 कनाल भूमि की जरूरत रहेगी। यह भूमि जिला मुख्यालय, उपमंडल अथवा ब्लॉक व तहसील मुख्यालय से 4 से 5 किलोमीटर की परिधि में होनी चाहिए। इन स्कूलों में खेल अधोसंरचना का भी विकास किया जाना है। भूमि चयन से संबंधित मामलों के निस्तारण के लिए सभी उपायुक्त नोडल ऑफिसर के रूप में कार्य करेंगे। जिला स्तर पर समन्वय स्थापित कर इन मामलों का निपटारा कर 10 फरवरी से पूर्व रिपोर्ट देंगे। वन भूमि इत्यादि से संबंधित आपत्तियों को निस्तारित करने के लिए तत्काल कदम उठाए जाने चाहिए।