CG: सीजी बोर्ड इंग्लिश मीडियम की मान्यता लेकर फर्जी CBSE सिलेबस पढ़ा रहे ये निजी स्कूल, विकास तिवारी का आरोप
CG Education News:राजधानी रायपुर सहित प्रदेश के लाखों छात्रों के भविष्य के साथ शिक्षा विभाग के अधिकारी और निजी स्कूल संचालकों की मिलीभगत के कारण उनके भविष्य के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है। सीजी बोर्ड के मान्यता प्राप्त निजी स्कूल जहां कक्षा पहली से कक्षा दसवीं तक हिंदी/इंग्लिश मीडियम के सरकारी/प्राइवेट स्कूलों में पाठ्य पुस्तक सभी छात्र-छात्राओं को निःशुल्क प्रदान किया जाता है, लेकिन जिला शिक्षा अधिकारी और प्राइवेट स्कूल संचालको की मिलीभगत और भ्रष्टचार के कारण निःशुल्क पाठ्य पुस्तक छात्रों को नहीं दिया जा रहा है। ऐसे में प्राइवेट स्कूल संचालकों की ओर से महंगी और अतिरिक्त सिलेबस वाले पुस्तकों को छात्रों को बेचा जा रहा है। इन पुस्तकों को प्रदेश के शिक्षा विभाग की ओर से अनुमोदित भी नहीं किया गया है। ये आरोप कांग्रेस प्रवक्ता विकास तिवारी ने लगाये हैं। जल्द करेंगे केस:विकास तिवारी कांग्रेस प्रवक्ताविकास तिवारी ने कहा कि जल्द ही जिला शिक्षा अधिकारी रायपुर और इन प्राइवेट स्कूल संचालकों के खिलाफ धोखाधड़ी,कूटरचना,ठगी की धाराओं के तहत पुलिस में प्रकरण दर्ज कराएंगे। उन्होंने आरोप लगाते हुए कहा कि पिछले साल राजधानी रायपुर के कृष्णा पब्लिक स्कूल प्राइमरी विंग शंकर नगर,कृष्णा किड्स एकेडमी मोहबा बाज़ार, कृष्णा किड्स एकेडमी मोवा, कृष्णा किड्स अवंती विहार, कृष्णा किड्स एकेडमी टाटीबंध,कृष्णा जूनियर डुंडा,केपीएस किड्स भाटागाव,कृष्णा पब्लिक स्कूल आरंग,कृष्णा पब्लिक स्कूल नयापारा राजिम,कृष्णा किड्स जूनियर जीवन विहार कालोनी,श्री चैतन्य टेक्नो स्कूल अम्लीडीह,श्री चैतन्य टेक्नो स्कूल सरोना,केपीएस किड्स देवेन्द्र नगर रायपुर जो की कक्षा नर्सरी से कक्षा पांचवी और कक्षा आठवी तक संचालित हैं जहां सभी सीजी बोर्ड के इंग्लिश मीडियम स्कूल हैं, जिनमे पांच हजार से अधिक छात्र-छात्रा पढ़ रहे हैं। इनमें से कोई ही स्कूल निःशुल्क पाठ्य पुस्तक शासन से नहीं लेता है और न ही जिला शिक्षा अधिकारी इन फर्जी सीबीएसई स्कूलों पर कोई भी कार्यवाही करते हैं। 'डीईओ औरप्राइवेट स्कूल संचालकों की मिलीभगत' कांग्रेस प्रवक्ता विकास तिवारी ने आरोप लगाते हुए कहा कि शिक्षा का क्षेत्र सेवा का है कमाई का नहीं, नहीं लेकिन राजधानी रायपुर सहित पूरे प्रदेश में जिला शिक्षा अधिकारी और प्राइवेट स्कूल संचालकों की मिलीभगत के चलते छात्रों को निःशुल्क पाठ्य पुस्तक नहीं दिया जाता है। उन्हें महंगे और अतिरिक्त सिलेबस वाले गुणवत्ताविहीन पुस्तकों को खरीदने को मजबूर किया जा रहा है। पिछले वर्ष की गयी लिखित शिकायत के बाद दो सदस्यी जाँच कमेटी बनाई गयी थी, जिसके रिपोर्ट में साबित हुआ कि उक्त निजी स्कूलों की ओर से शासन की ओर से दी जाने वाली निःशुल्क पाठ्य पुस्तकों को नहीं लिया गया है। गत आठ-दस वर्षों से छात्रों को महंगा और अतिरिक्त सिलेबस बेचा जा रहा है, जो कि गैरकानूनी है। इस जाँच रिपोर्ट को विजय खंडेलवाल जिला शिक्षा अधिकारी रायपुर ने अपने उच्च कार्यालय को नहीं भेजा जा रहा है, जिसके कारण सत्र 2025-26 में भी इन स्कूलों में पढने वाले छात्रों को निःशुल्क पुस्तक से वंचित किया जा रहा है। इन स्कूलों द्वारा जबरिया छात्रों को स्कूल खुलने के पहले ही महँगी और गुणवत्ताविहीन पुस्तकों को बेचा जा चुका है।
- Source: www.amarujala.com
- Published: Jun 17, 2025, 20:18 IST
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