केंद्र सरकार के कर्मचारियों और पेंशनभोगियों के लिए एक बड़ी और राहत भरी खबर आई है। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने महंगाई भत्ते (Dearness Allowance - DA) और महंगाई राहत में तीनफीसदी की बढ़ोतरी को अपनी औपचारिक मंजूरी दे दी है। बढ़ती महंगाई के बीच लिए गए इस फैसले से लाखों केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनधारकों के मासिक वेतन व पेंशन में सीधी बढ़ोतरी होगी। प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक में इस वित्तीय निर्णय को मंजूरी दी गई, जिसके तहत महंगाई भत्ते और राहत के मद में कुल 10,016 करोड़ रुपये का आवंटन किया गया है। यह वृद्धि 1 जुलाई 2026 से प्रभावी मानी जाएगी। महंगाई भत्ते में 3 फीसदी की बढ़ोतरी से कर्मचारियों को कितना लाभ होगा कैबिनेट की ओर से लिए गए फैसले के तहत महंगाई भत्ते और महंगाई राहत में तीनप्रतिशत की वृद्धि की गई है, जो कर्मचारियों की क्रय शक्तिको बनाए रखने में मदद करेगी। जीवन यापन की बढ़ती लागत के प्रभाव को संतुलित करने के उद्देश्य से सरकार समय-समय पर इस भत्ते में संशोधन करती है। 3% डीए वृद्धि से किस लेवल के कर्मियों को कितना फायदा वेतन मैट्रिक्स लेवल वेतनमान (₹) 3% डीए वृद्धि से मासिक फायदा (₹) लेवल 1 18,000–56,900 540 लेवल 2 19,900–63,200 597 लेवल 3 21,700–69,100 651 लेवल 4 25,500–81,100 765 लेवल 5 29,200–92,300 886 लेवल 6 35,400–1,12,400 1,062 लेवल 7 44,900–1,42,400 1,347 लेवल 8 47,600–1,51,100 1,428 लेवल 9 53,100–1,67,800 1,593 लेवल 10 56,100–1,77,500 1,683 लेवल 11 67,700–2,08,700 2,031 लेवल 12 78,800–2,09,200 2,364 लेवल 13 1,23,100–2,15,900 3,693 लेवल 13ए 1,31,100–2,16,600 3,930 लेवल 14 1,44,200–2,18,200 4,326 लेवल 15 1,82,200–2,24,100 5,466 लेवल 16 2,05,400–2,24,400 6,162 लेवल 17 2,25,000–2,40,000 6,750 लेवल 18 2,50,000 7,500 तीन फीसदी के इस नए इजाफे से: वेतन और पेंशन में वृद्धि: केंद्रीय सेवाओं में कार्यरत कर्मचारियों की मासिक सैलरी और सेवानिवृत्त कर्मचारियों की पेंशन में बढ़ोतरी दर्ज होगी। आर्थिक संबल: महंगाई के दबाव के बीच यह बढ़ोतरी कर्मचारियों और पेंशनभोगियों के पारिवारिक बजट को मजबूती प्रदान करेगी। डीए में बढ़ोतरी से सरकारी खजाने पर कितना वित्तीय बोझ आएगा केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा स्वीकृत इस प्रस्ताव से सरकारी खजाने पर महत्वपूर्ण वित्तीय प्रभाव पड़ेगा। आधिकारिक आंकड़ों के अनुसार, महंगाई भत्ते और महंगाई राहत में किए गए इस तीनप्रतिशत के इजाफे के लिए सरकार ने कुल 10,016 रुपये करोड़ का बजट आवंटित किया है। वित्तीय प्रभाव का विवरण: कुल वित्तीय परिव्यय: डीए और डीआर के मद में ₹10,016 करोड़ की राशि मंजूर की गई है। बाजार में लिक्विडिटी: इस फंड के जारी होने से बाजार में कंजप्शन और लिक्विडिटी को बढ़ावा मिलेगा, जिसका सकारात्मक असर आर्थिक गतिविधियों पर पड़ेगा। 29,267 करोड़ रुपये के कुल पैकेज में कौन-कौन सी अन्य योजनाएं शामिल हैं प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में हुई इस कैबिनेट बैठक में केवल महंगाई भत्ता ही नहीं, बल्कि देश के बुनियादी ढांचे, विनिर्माण, खेल और ग्रामीण विकास से जुड़ी कई महत्वपूर्ण योजनाओं को भी हरी झंडी दी गई है। मंत्रिमंडल ने कुल 29,267 करोड़ रुपये के प्रस्तावों को मंजूरी प्रदान की है। स्वीकृत प्रमुख योजनाओं का विवरण इस प्रकार है: कंटेनर मैन्युफैक्चरिंग प्रमोशन स्कीम: देश में घरेलू कंटेनर निर्माण को बढ़ावा देने के लिए ₹10,000 करोड़ के बजट का प्रावधान किया गया है। खेलो इंडिया स्पोर्ट्स गुड्स मैन्युफैक्चरिंग स्कीम: खेल सामग्री के घरेलू उत्पादन को मजबूती देने के लिए ₹1,856 करोड़ मंजूर किए गए हैं। प्रधानमंत्री विकसित ग्राम स्वराज योजना: ग्रामीण विकास और सुशासन को गति देने के उद्देश्य से ₹7,395 करोड़ का आवंटन किया गया है। महंगाई भत्ता/राहत: कर्मचारियों व पेंशनभोगियों के लिए ₹10,016 करोड़ का आवंटन शामिल है। केंद्रीय मंत्रिमंडल का तीन फीसदी महंगाई भत्ता बढ़ाने का यह फैसला लाखों कर्मचारियों और पेंशनभोगियों के लिए एक राहत देने वाला कदम है। ₹10,016 करोड़ के इस वित्तीय प्रावधान के साथ-साथ कंटेनर मैन्युफैक्चरिंग और ग्रामीण विकास योजनाओं के लिए मंजूर किया गया ₹29,267 करोड़ का कुल पैकेज देश की आर्थिक प्राथमिकताओं के बारे में बताता है।