हिसार। याशी कंपनी ने प्रॉपर्टी टैक्स के सर्वे के दौरान 22 हजार प्रॉपर्टी का सर्वे ही नहीं किया। इस कारण इन प्रॉपर्टी की नई आईडी ही नहीं बन सकीं। याशी कंपनी की इस लापरवाही का खामियाजा अब नगर निगम प्रशासन को भुगतान पड़ रहा है। नई व पुरानी प्रॉपर्टी आईडी के मिलान के काम के दौरान कंपनी की यह गड़बड़ी सामने आई। उधर, निगम प्रशासन ने 36 हजार में से 28 हजार प्रॉपर्टी आईडी का मिलान कर दिया है। प्रॉपर्टी टैक्स शाखा व ई दिशा आज भी खुले रहेंगेनगर निगम की प्रॉपर्टी टैक्स शाखा व ई दिशा वीरवार को खुले रहेंगे। उप निगम आयुक्त वीरेंद्र सहारण ने बताया कि हरियाणा सरकार ने बकाया प्रॉपर्टी टैक्स में ब्याज की 100 प्रतिशत छूट 31 दिसंबर तक दी हुई है। छूट को देखते हुए प्रॉपर्टी टैक्स शाखा और ई दिशा वीरवार को सामान्य कार्य दिवस की भांति खुले रहेंगे ताकि शहरवासी प्रॉपर्टी टैक्स का भुगतान कर सकें।मेयर ने प्रॉपर्टी टैक्स ब्याज की 100 प्रतिशत छूट 31 मार्च तक बढ़ाने के लिए मुख्यमंत्री को लिखा पत्रप्रॉपर्टी टैक्स में ब्याज की छूट देने को लेकर मेयर गौतम सरदाना ने मुख्यमंत्री मनोहर लाल व शहरी स्थानीय निकाय मंत्री डॉ. कमल गुप्ता को पत्र लिखा। मेयर ने कहा कि प्रदेश सरकार ने बकाया प्रॉपर्टी टैक्स में ब्याज की 100 प्रतिशत छूट 31 दिसंबर तक दी हुई है। मगर याशी कंपनी के सर्वे के कारण आमजन ने काफी प्रॉपर्टी टैक्स की फाइलें त्रुटियां ठीक करवाने को लेकर लगाई हुई हैं, जिनका अभी तक समाधान नहीं हुआ हैं। इस कारण लोग प्रॉपर्टी टैक्स की ब्याज की छूट का लाभ नहीं ले पा रहे हैं। मेयर ने मुख्यमंत्री व निकाय मंत्री से प्रॉपर्टी टैक्स ब्याज में 100 प्रतिशत छूट को 31 मार्च 2023 तक बढ़ाने की मांग की है। ब्यूरो ऐसे पकड़ में आया मामलादरअसल याशी कंपनी ने 36 हजार नई प्रॉपर्टी आईडी का पुरानी आईडी से मिलान (इंटीग्रेशन) ही नहीं किया, जबकि यह काम कंपनी को करके देना था। निगम ने 36 हजार में से 28 हजार प्रॉपर्टी आईडी का मिलान कर दिया है। अब सिर्फ 8 हजार नई प्रॉपर्टी आईडी बची हैं, जिनका मिलान करना बाकी है। दूसरी तरफ निगम के पास 30 हजार पुरानी प्रॉपर्टी आईडी हैं। इनमें से 8 हजार का नई आईडी से मिलान हो जाएगा, लेकिन इसके बाद 22 हजार ऐसी आईडी बचेंगी, जिनकी नई प्रॉपर्टी आईडी ही नहीं है। इसका मतलब यह है कि याशी कंपनी ने इन प्रॉपर्टी का सर्वे ही नहीं किया। अब निगम प्रशासन न तो इन 22 हजार प्रॉपर्टी आईडी को डिलीट कर सकता है, क्योंकि ये प्रॉपर्टी शहर में हैं। इस लिहाज से इनका डाटा डिलीट नहीं किया जा सकता।प्रदेश सरकार ने प्लॉट व अस्वीकृत प्रॉपर्टी का डाटा मांगाप्रदेश सरकार ने जिले की सभी यूएलबी से प्लॉट व अस्वीकृत प्रॉपर्टी आईडी का डाटा मांगा है। 15 जनवरी तक ये डाटा सरकार को भेजा जाना है। माना ये जा रहा है कि याशी कंपनी को प्लॉट व अस्वीकृत प्रॉपर्टी का भी भुगतान किया जाएगा। सूत्रों के अनुसार इससे पहले नगर निगम से याशी कंपनी की तरफ से सर्वे में मिली कुल प्रॉपर्टी का डाटा व मिलान की गई प्रॉपर्टी का डाटा मांगा जा चुका है। उस समय निगम की तरफ भेजे गए डाटा के अनुसार कंपनी ने करीब 1.44 लाख प्रॉपर्टी का सर्वे किया था और करीब 70 प्रतिशत आईडी का मिलान किया था।याशी कंपनी दोबारा से करे सर्वे : ग्रोवरपार्षद अमित ग्रोवर ने इस मामले में कहा कि अभी कंपनी के खिलाफ उनकी लड़ाई जारी रहेगी। अभी तक हिसार जिले के अंतर्गत हिसार नगर निगम, हांसी, बरवाला व उकलाना निकाय के गलत सर्वे को लेकर क्या कार्रवाई हुई है। इसकी एवज में कंपनी को कितना भुगतान किया गया है, उसका ब्योरा जनता के सामने रखा जाए। ग्रोवर ने कहा कि यूएलबी व याशी के बीच हुए एग्रीमेंट के अनुसार दोबारा सर्वे होना चाहिए।