रेणुका बांध परियोजना से प्रभावित बेघर परिवारों के मुआवजे और पुनर्वास को लेकर रेणुका बांध विस्थापित संघर्ष समिति हिमाचल प्रदेश पॉवर कॉर्पोरेशन लिमिटेड (एचपीपीसीएल) के प्रबंध निदेशक से मुलाकात की। इस दौरान बेघर परिवारों को किस्तों के बजाय एकमुश्त मुआवजा देने और पुनर्वास नीति में बदलाव की मांग रखी। बुधवार को नाहन में पत्रकारों से बातचीत के दौरान समिति के पदाधिकारियों ने यह जानकारी साझा की। समिति के प्रेस सचिव योगेश ठाकुर ने बताया कि एचपीसीएल की वर्तमान नीति के अनुसार हाउसलेस परिवारों को मुआवजा किस्तों में देने का प्रावधान है, लेकिन प्रभावित परिवारों को नया घर बनाने और पुनर्वास की प्रक्रिया पूरी करने के लिए एक साथ धनराशि की आवश्यकता होती है। ऐसे में मुआवजा एकमुश्त जारी किया जाना चाहिए, ताकि विस्थापित परिवार बिना आर्थिक बाधा के अपना आशियाना बना सकें। योगेश ठाकुर ने बताया कि एचपीपीसीएल के प्रबंध निदेशक ने प्रतिनिधिमंडल की मांगों पर सकारात्मक रुख अपनाया है। उन्होंने आश्वस्त किया कि हाउसलेस परिवारों को 75 प्रतिशत मुआवजा एकमुश्त देने का प्रयास किया जाएगा। साथ ही पुनर्वास से संबंधित अन्य मांगों पर भी गंभीरता से विचार करने का भरोसा दिया गया है।