मनरेगा में प्रस्तावित बदलाव, काम के संवैधानिक अधिकार पर हमला; VIDEO
मनरेगा के तहत देशभर के प्रत्येक ग्रामीण परिवार को काम की कानूनी गारंटी प्राप्त थी। देश की किसी भी ग्राम पंचायत में किसी भी परिवार द्वारा काम मांगने पर 15 दिनों के भीतर काम उपलब्ध कराना अनिवार्य रहा, जबकि मोदी सरकार ने बदलावों के बाद काम अब यह अधिकार नहीं रहेगा। अब यह सरकार की मर्जी से बांटी जाने वाली एक रेवड़ी बन जाएगा। ये बातें कांग्रेस जिलाध्यक्ष अरुण द्विवेदी ने कांग्रेस कार्यालय चंद्रा त्रिपाठी भवन में पत्रकारों से बातचीत के दौरान कहीं।
- Source: www.amarujala.com
- Published: Jan 08, 2026, 19:40 IST
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