पर्यटन मंत्री डॉ अरविंद शर्मा ने कहा है कि जी राम जी कानून के माध्यम से देश के प्रत्येक मेहनतकश को आर्थिक और सामाजिक संरक्षण देना सुनिश्चित किया जाएगा। मनरेगा के खामी भरे ढांचे को ढोना देश और श्रमिकों के लिए अहितकारी था, जिसकी जगह पर जी राम जी कानून भ्रष्टाचार खात्मे और शोषण को रोकने का बड़ा माध्यम बनेगा। वह शुक्रवार को लोक निर्माण विभाग विश्राम गृह में पत्रकारों से बातचीत कर रहे थे। उन्होंने कहा कि हर गरीब को रोजगार मिले और उसकी गरिमा का सम्मान बढ़ाने के लिए ग्रामीण विकास का नया ढांचा तैयार किया जा रहा है, जो महात्मा गांधी की भावना के अनुरूप व राम राज्य की स्थापना के लिए लाया जा रहा है। विकसित भारत जीरामजी कानून को लेकर कांग्रेस भ्रम फैलाकर मनरेगा की उन खामियों को ढकने की कोशिश कर रही है। उन्होंने कहा कि मनरेगा के तहत श्रमिक को 100 दिन का काम मिलता था, जबकि जीराम जी कानून में 125 दिनों का गारंटी काम मिलेगा। इससे हरियाणा वालों को सालाना दस हजार रुपये का फायदा होगा। अब तय समय में काम न मिलने पर श्रमिक को बेरोजगारी भत्ता दिए जाने और मजदूरी मिलने में देरी पर अतिरिक्त राशि देने का प्रावधान किया जाएगा। पहले की तरह ग्राम सभा व ग्राम पंचायत विकास की योजनाएं बनाएंगे, जिसमें जल संरक्षण, ढांचागत विकास, आजीविका आधारित और आपदा प्रबंधन से जुड़े काम शामिल होंगे। प्रदेश में रविवार खरीफ सीजन के दौरान किसानों को बुवाई व कटाई के लिए श्रमिकों की गलत का सामना करना पड़ता था ऐसे में नए कानून में प्रदेश सरकार को अधिकार दिए गए हैं कि वह रवि व खरीफ सीजन के दौरान दौरान जब खेती में मजदूरों की ज्यादा आवश्यकता होगी तो अधिकतम 60 दिन तक जी राम जी कानून के तहत चल रहे कामों को स्थगित करेगी, इससे खेतों में श्रमिकों की कमी नहीं होगी और श्रमिकों को 60 दिन का अतिरिक्त काम करने का अवसर प्राप्त होगा, जो कि उनकी 125 दिन की रोजगार गारंटी से अतिरिक्त होगा। इस अवसर पर विधायक देवेंद्र अत्री, चेयरमैन अमरपाल राणा, जिला प्रभारी मदन गोयल, प्रदेश प्रवक्ता रामराजी शर्मा, जिला महामंत्री जितेन्द्र सिंह, पुष्पा तायल, मार्किट कमेटी के चेयरमैन मनीष उर्फ बबलू, डाॅ. राज सैनी, राजेश कुमार, रामफल शर्मा मौजूद रहे।