केंद्र और प्रदेश सरकार पर दिव्यांगों के साथ भेदभाव करने का आरोप लगाते हुए हिमाचल दिव्यांग कल्याण समिति, सरकाघाट इकाई ने मंगलवार को अपनी मासिक बैठक में नाराजगी जताई। बैठक के बाद समिति ने उपमंडलाधिकारी (ना.) सरकाघाट के माध्यम से जिला प्रशासन, प्रदेश सरकार और केंद्र सरकार को ज्ञापन भेजकर दिव्यांगों के लिए पूरे देश में एक समान पेंशन सहित विभिन्न सुविधाएं उपलब्ध करवाने की मांग उठाई। रोपा कॉलोनी स्थित समिति कार्यालय में प्रदेशाध्यक्ष हरिदास कौशल की अध्यक्षता में आयोजित बैठक में वक्ताओं ने कहा कि अलग-अलग राज्यों में दिव्यांगों को अलग-अलग राशि की पेंशन दी जा रही है, जबकि पूरे देश में दिव्यांगों के लिए समान नीति लागू होनी चाहिए। उनका कहना है कि दिव्यांग किसी भी राज्य का हो, उसे समान सम्मान और समान पेंशन का अधिकार मिलना चाहिए। समिति के प्रदेश महासचिव एवं सामाजिक कार्यकर्ता रमेश चंद भारद्वाज ने कहा कि अलग-अलग पेंशन राशि तय होने से सरकारी कर्मचारियों पर भी अतिरिक्त प्रशासनिक बोझ बढ़ता है। उनका कहना था कि एक समान पेंशन व्यवस्था लागू होने से लेखा-जोखा और ऑनलाइन प्रक्रिया भी सरल हो जाएगी। ज्ञापन में समिति ने पूरे देश में दिव्यांगों के लिए एक समान पेंशन लागू करने, यूडीआईडी कार्ड को सभी सरकारी एवं निजी बसों तथा दूसरे राज्यों में भी मान्य करने, तहसील स्तर पर ट्रेन पास जारी करने, सरकाघाट बस अड्डे से अस्पताल तक ई-टैक्सी सुविधा उपलब्ध कराने, बसों में दिव्यांगों के लिए ऑनलाइन सीट बुकिंग की व्यवस्था करने तथा नेत्र बाधित और अन्य गंभीर दिव्यांगों के आश्रितों को उनकी योग्यता के अनुसार सरकारी नौकरी देने की मांग की। इसके अलावा रुकी हुई सहारा पेंशन शीघ्र बहाल करने, संधोल, टिहरा, सरकाघाट, बल्दवाड़ा और धर्मपुर में दिव्यांगता शिविर आयोजित करने, अस्पतालों और सरकारी कार्यालयों में दिव्यांगों के लिए अलग कतार की व्यवस्था करने, लो-फ्लोर बसें चलाने तथा दिव्यांगों के लिए विशेष सांस्कृतिक और खेलकूद कार्यक्रम आयोजित कर आर्थिक सहायता उपलब्ध कराने की भी मांग की गई। बैठक में समिति के उपाध्यक्ष बालम राम, कर्म सिंह परमार, संगठन मंत्री राजकुमार राणा, टेक चंद, बृज मोहन, सनी, सीताराम सहित अन्य सदस्य उपस्थित रहे।