भारतीय जनता पार्टी छत्तीसगढ़ के प्रदेश उपाध्यक्ष नंदन जैन ने आज प्रदेश जिले के भाजपा कार्यालय में आयोजित प्रेस कांफ्रेंस को संबोधित करते हुए कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में ग्रामीण विकास के क्षेत्र में एक ऐतिहासिक पहल की गई है। उन्होंने बताया कि विकसित भारत जी-राम-जी अधिनियम 2025 देश के गांवों को आत्मनिर्भर और समृद्ध बनाने की दिशा में मील का पत्थर साबित होगा। नंदन जैन ने कहा कि यह अधिनियम किसानों, मजदूरों और गरीब वर्ग को सर्वोच्च प्राथमिकता देने की प्रधानमंत्री की प्रतिबद्धता का प्रमाण है। उन्होंने बताया कि यह अधिनियम मनरेगा का उन्नत और अधिक प्रभावी स्वरूप है। जहां मनरेगा के अंतर्गत 100 दिनों का रोजगार मिलता था, वहीं अब ग्रामीण परिवारों को 125 दिनों के सुनिश्चित रोजगार की कानूनी गारंटी दी जाएगी, जिससे मजदूरों की आय में सीधा इजाफा होगा। उन्होंने कहा कि मजदूरी का भुगतान अब सात दिनों के भीतर अनिवार्य रूप से किया जाएगा। खेती-किसानी को सुरक्षित रखने के लिए बुवाई और कटाई के समय 60 दिनों तक कार्य रोकने का प्रावधान भी अधिनियम में शामिल है, जिससे किसानों को पर्याप्त मजदूर उपलब्ध होंगे और कृषि कार्य प्रभावित नहीं होंगे। इससे ग्रामीण क्षेत्रों से होने वाला पलायन भी रुकेगा। नंदन जैन ने कहा कि मनरेगा में फर्जी मास्टर रोल, मशीनों के दुरुपयोग और धांधली की शिकायतें आती रही हैं, जिन्हें यह नया अधिनियम स्वतः समाप्त करेगा। पारदर्शिता बढ़ेगी और वास्तविक श्रमिकों को सीधा लाभ मिलेगा। उन्होंने बताया कि इस अधिनियम के तहत जल सुरक्षा, ग्रामीण अधोसंरचना, आपदा सुरक्षा और आजीविका संवर्धन पर विशेष फोकस किया जाएगा। जल संरक्षण, नदी-नालों का सुधार, कटाव रोकने और सिंचाई संरचनाओं के विकास जैसे कार्य प्राथमिकता से कराए जाएंगे। इस अधिनियम से कृषि, पशुपालन, मत्स्य पालन और कौशल विकास को भी मजबूती मिलेगी। ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार के नए अवसर सृजित होंगे और पीएम गति शक्ति जैसी राष्ट्रीय योजनाओं को भी बल मिलेगा। मुख्यमंत्री श्री साय ने भी कहा कि यह अधिनियम गांवों में टिकाऊ विकास, स्थायी रोजगार और समृद्धि का नया अध्याय लिखेगा।