प्रदेश कांग्रेस सरकार राज्य चुनाव आयोग की कार्यप्रणाली में हस्तक्षेप कर शहरी निकाय के चुनाव टालने का प्रयास कर रही है। यह न सिर्फ सांविधानिक संस्थाओं का अपमान है, बल्कि अनैतिक कार्य है। यह बात नयना देवी के विधायक व प्रदेश भाजपा प्रवक्ता रणधीर शर्मा ने कही। बिलासपुर परिधि गृह में आयोजित पत्रकार वार्ता में उन्होंने कहा कि 24 मई को राज्य चुनाव आयोग ने शहरी चुनावों को लेकर अधिसूचना जारी की। 2 जून से वार्डों के आरक्षण की प्रक्रिया शुरू होनी थी। 11 जुलाई को आरक्षण की प्रक्रिया पूरी होनी थी और 15 जुलाई तक सभी जिला निवार्चन अधिकारियों को चुनाव आयोग को इससे अवगत कराना था। इस दौरान प्रधान सचिव शहरी विकास विभाग की ओर से पत्र जारी कर इस प्रक्रिया को रोकने के आदेश जारी होते हैं, जिसमें कहा जाता है कि इस प्रक्रिया को नई जनगणना के आधार पर किया जाएगा। चुनाव आयोग ने कहा कि प्रक्रिया को रोका नहीं जा सकता। 15 जुलाई को सरकार की ओर से पत्र लिखा जाता है कि 9 जुलाई को इस प्रक्रिया पर कोर्ट से स्टे लग गया है। रणधीर ने बताया कि चुनाव आयोग ने स्टे को कोर्ट से वापस ले लिया और 22 जुलाई तक निवार्चन अधिकारियों को प्रक्रिया पूरी करने के निर्देश दिए। 22 जुलाई को फिर से प्रधान सचिव इस पर रोक लगाने के लिए पत्र लिखते हैं। साथ ही बताया जाता है कि 24 जुलाई को होने वाली कैबिनेट में इस बारे में निर्णय लिया जाएगा। 24 जुलाई को होने वाली कैबिनेट भी स्थगित कर दी गई। इससे साफ जाहिर होता है कि सरकार तानाशाही कर रही है। जॉब ट्रेनी मामले को लेकर रणधीर ने कहा कि कांग्रेस युवाओं के साथ भद्दा मजाक कर रही है। पहली कैबिनेट में एक लाख सरकारी नौकरी देने का वादा किया था और आज रोजगार के नाम पर युवाओं से खिलवाड़ किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि अगर इस पॉलिसी को वापस नहीं किया गया तो भाजपा युवाओं के साथ मिलकर आंदोलन करेगी। इस मौके पर भाजपा नेता बूजलाल, सोनल और शैलेंद्र भड़ोल उपस्थित रहे।