नारनौल क्षेत्र में पर्यावरण संरक्षण को लेकर प्रशासन अब पूरी तरह एक्शन मोड में नजर आ रहा है। राष्ट्रीय हरित न्यायालय में दायर याचिका के बाद क्षेत्रीय प्रदूषण नियंत्रण विभाग ने होटल और ढाबा संचालकों के खिलाफ सख्त कदम उठाने शुरू कर दिए हैं। इसमें 10 पर जुर्माना लगाया जा चुका है, वहीं 14 को नए सर्वे के तहत नोटिस भेजा गया है। अब 14 होटल संचालकों को 15 दिन का समय दिया गया है। इन 15 दिन में अपने कागजात जमा करवाना होगा इसके बाद उनकी जांच की जाएगी। बता दें कि राष्ट्रीय हरित न्यायालय में एक याचिका में आरोप लगाया गया था कि क्षेत्र के कई होटल और ढाबे तय पर्यावरण मानकों का पालन किए बिना संचालित हो रहे हैं, जिससे प्रदूषण फैल रहा है और पर्यावरण को नुकसान पहुंच रहा है। मामले को गंभीरता से लेते हुए विभाग ने पहले संबंधित संचालकों को नोटिस जारी कर कमियां दूर करने का अवसर दिया। इस कार्रवाई की सबसे खास बात यह है कि वसूला गया एनवायरमेंट कम्पेनसेशन न तो सरकार के सामान्य खाते में जमा होगा और न ही विभाग के पास रहेगा। इस राशि का उपयोग उसी क्षेत्र में पर्यावरण सुधार के कार्यों जैसे सफाई अभियान, प्रदूषण नियंत्रण और हरित विकास में किया जाएगा। विभाग ने स्पष्ट संदेश दिया है कि पर्यावरण संरक्षण के मामले में किसी भी प्रकार की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। यह अभियान न केवल नियमों के प्रभावी क्रियान्वयन की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है, बल्कि क्षेत्रवासियों को स्वच्छ और सुरक्षित वातावरण उपलब्ध कराने की मजबूत पहल भी साबित हो रहा है।