पुलिस आयुक्त मोहित अग्रवाल ने पुलिस पेंशनर्स और तीन नए कानून, साइबर अपराध के बारे में जागरूक किया। कैंप कार्यालय पर उन्होंने जीरो एफआईआर, ई-एफआईआर, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से न्यायिक साक्ष्य समेत तीन नए कानून पर चर्चा की। बताया कि दक्षिण भारत समेत अन्य राज्यों के मामलों में अब तक कमिश्नरेट में 35 जीरो एफआईआर दर्ज की गई है। अगर किसी व्यक्ति के साथ अपराध होता है और वह किसी भी कारण से अपने क्षेत्र के थाने तक तुरंत नहीं पहुंच सकता, तो वह देश के किसी भी पुलिस थाने में जाकर एफआईआर दर्ज करा सकता है। ई-एफआईआर का मतलब है कि किसी व्यक्ति के साथ कोई अपराध होता है, तो वह थाने गए बिना, इंटरनेट से शिकायत पुलिस में दर्ज करा सकता है। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से न्यायिक साक्ष्य के बारे में पुलिस आयुक्त ने बताया कि यदि किसी व्यक्ति को अदालत में उपस्थित होना कठिन है, जैसे वह किसी दूसरे शहर या स्थान पर है तो उसका बयान या गवाही वीडियो कॉल या वीडियो लिंक के माध्यम से रिकॉर्ड की जा सकती है। 824 पेंशनर्स को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से साक्ष्य प्रस्तुत करने का अवसर दिया गया।