NGT: राष्ट्रीय हरित अधिकरण (एनजीटी) की प्रधान पीठ ने गंगा नदी एवं उसकी सहायक नदियों में अनुपचारित मलजल और औद्योगिक अपशिष्ट के लगातार प्रवाह पर गंभीर चिंता व्यक्त की है। असि नदी को टैप किए जाने को लेकर जहां एक ओर राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन (एनएमसीजी) से स्पष्टीकरण तलब किया है, वहीं वाराणसी में 100 फीसदी सीवर व्यवस्था न हो पाने को लेकर प्रदेश सरकार और एनएमसीजी से छह सप्ताह में रिपोर्ट तलब की है। एनजीटी ने स्टॉर्म वाटर, नालों और गंगा की सहायक नदी असि की अवैध टैपिंग को पर्यावरणीय कानूनों का उल्लंघन बताया है। इस मामले में बीते 5 फरवरी को सुनवाई हुई थी। सोमवार को आदेश जारी किया गया। न्यायमूर्ति प्रकाश श्रीवास्तव और डॉ. ए. सेंथिल वेल की पीठ ने मामले की सुनवाई की। अधिकरण के समक्ष प्रस्तुत उत्तर प्रदेश सरकार की राज्य कार्य योजना के अनुसार, वाराणसी और चंदौली जिलों में कुल 76 नाले गंगा एवं वरुणा नदियों में गिरते हैं। इनमें से 31 नाले आंशिक रूप से या बिल्कुल भी टैप नहीं किए गए हैं। इससे अनुपचारित मलजल नदी में जा रहा है।