अमेरिका के वित्त मंत्री स्कॉट बेसेन्ट ने भारत और अमेरिका के बीच द्विपक्षीय व्यापार समझौता होने की उम्मीद जताई है। उन्होंने कहा है कि भारत राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के पारस्परिक शुल्क से बचने के लिए व्यापार समझौते पर हस्ताक्षर करने वाला पहला देश बन सकता है। टैरिफ पर पाबंदी की अवधि 8 जुलाई को हो रही है समाप्त अमेरिका की ओर से भारतीय निर्यात पर 26 प्रतिशत का 'पारस्परिक' टैरिफ फिलहाल 90 दिनों के लिए स्थगित है। इसकी अवधि 8 जुलाई को समाप्त हो जाएगी। हालांकि, अन्य देशों की तरह भारत पर मौजूदा नीति के तहत 10 प्रतिशत टैरिफ लागू है। ये भी पढ़ें:Coal Mining:भूमिगत कोयला खनन में तेजी लाने के लिए सरकार ने उठाया बड़ा कदम, अग्रिम भुगतान माफ, छूट की भी पेशकश न्यूयॉर्क पोस्ट के अनुसार, बेसेन्ट ने बुधवार को लगभग एक दर्जन पत्रकारों की एक राउंडटेबलबैठक में कहा कि भारत के साथ व्यापार वार्ता सफल निष्कर्ष पर पहुंचने के "बहुत करीब" है। दुनिया के सबसे अधिक आबादी वाले देश में "इतने अधिक टैरिफ" नहीं हैं। भारत में गैर-टैरिफ व्यापार बाधाएंकम: अमेरिकी वित्त मंत्री विश्व बैंक और अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष की वार्षिक बैठकों के अवसर पर आयोजित डीसी कार्यक्रम में बेसेन्ट ने कहा, "भारत में गैर-टैरिफ व्यापार बाधाएं भी कम हैं, जाहिर है, मुद्रा में कोई हेरफेर नहीं है। सरकारी सब्सिडी भी बहुत कम है, इसलिए भारतीयों के साथ समझौता करना बहुत आसान है।" न्यूयॉर्क पोस्ट के अनुसार, राष्ट्रपति ट्रम्प ने मांग की है कि अन्य देश अमेरिकी वस्तुओं पर अपने टैरिफ और गैर-टैरिफ अवरोधों को समाप्त करें, साथ ही अमेरिकी व्यापार घाटे को भी समाप्त करें। ये भी पढ़ें:RBI:'रेपो रेट में कटौती से निजी खपत बढ़ेगी'; एमपीसी के दौरान आरबीआई गवर्नर ने की थी टिप्पणी, मिनट्स जारी जेडी वेंस ने की भारत से गैर-टैरिफ बाधाओं को हटाने की अपील इससे पहले मंगलवार को जयपुर में अमेरिकी उपराष्ट्रपति जेडी वेंस ने भारत से गैर-टैरिफ बाधाओं को हटाने, अपने बाजारों तक अधिक पहुंच देने और अधिक अमेरिकी ऊर्जा और सैन्य हार्डवेयर खरीदने का आग्रह किया। इस दौरान उन्होंने एक “समृद्ध और शांतिपूर्ण” 21वीं सदी के लिए दोनों देशों के बीच गहरे संबंधों का एक व्यापक रोडमैप तैयार किया था। इस बीच, न्यूयॉर्क पोस्ट ने अमेरिका के जनगणना ब्यूरो के आंकड़ों का हवाला देते हुए कहा कि फरवरी तक अमेरिका में आयातित वस्तुओं में भारत का हिस्सा करीब 3 प्रतिशत था। अमेरिकी व्यापार प्रतिनिधि कार्यालय के अनुसार, 2024 में अमेरिका का भारत के साथ व्यापार घाटा 45.7 अरब डॉलर था।