लोकायुक्त संगठन ने चार आईएएस अफसरों, 10 नगर पालिका एवं नगर परिषद के अध्यक्षों और 93 अन्य लोक सेवकों के खिलाफ भ्रष्टाचार और पद के दुरुपयोग के मामलों में जांच के बाद कार्रवाई करने की संस्तुति राज्य सरकार से की है। लोकायुक्त न्यायमूर्ति संजय मिश्रा ने मंगलवार को राजभवन में राज्यपाल आनंदी बेन पटेल को संगठन का वर्ष 2024 का प्रतिवेदन सौंपा, जिसमें जांचों में दोषी पाए गए लोकसेवकों का उल्लेख किया गया है। हालांकि विधानसभा के पटल पर रखे जाने की वजह से लोकायुक्त संगठन ने दोषी लोकसेवकों के नाम सार्वजनिक नहीं किए हैं। ये भी पढ़ें - राम मंदिर निर्माण: LT व टाटा कंसल्टेंसी का कार्यकाल बढ़ा, अब तक 1400 करोड़ खर्च; 200 करोड़ से बनेंगी गैलरियां ये भी पढ़ें - अयोध्या दीपोत्सव में बनेगा नया गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड, 26 लाख से अधिक दीपों से जगमगाएगी रामनगरी बता दें कि लोकायुक्त संगठन ने बीते वर्ष कुल 2131 परिवाद निस्तारित किए, जिनमें से 115 मामलों में शिकायतकर्ताओं को राहत प्रदान कराई गई। सेवानिवृत्त देयकों के मामले में 3.72 करोड़ रुपये की धनराशि का भुगतान कराया गया। इसके अलावा 1200 वादों को प्रारंभिक स्तर पर ही निस्तारित किया गया। वहीं 931 परिवाद जांच के बाद निस्तारित किए गए। वर्ष 2024 में अलग-अलग मामलों में राज्य सरकार को 31 प्रतिवेदन, 20 संस्तुति और 4 विशेष प्रतिवेदन भेजे गए। इस अवसर पर उप लोकायुक्त दिनेश कुमार सिंह, सुरेंद्र कुमार यादव, सचिव डॉ. रीमा बंसल, मुख्य अन्वेषण अधिकारी त्रिपुरारी मिश्रा, संयुक्त सचिव राजेश कुमार और जनसंपर्क अधिकारी अवनीश शर्मा उपस्थित रहे।