यूपी: पंचायत चुनाव छह महीने टालने के लिए अध्यादेश लाएगी सरकार, कैबिनेट बैठक में हो सकता है फैसला

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में बुधवार को कैबिनेट की बैठक होगी। इसमें दो दर्जन से अधिक प्रस्तावों को मंजूरी दी जाएगी। इसमें अहम प्रस्ताव त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव को एक बार फिर से छह महीने टालने से संबंधित है। इसके लिए सरकार उप्र पंचायत राज संशोधन अध्यादेश-2026 को मंजूरी दे सकती है। इस प्रस्ताव के जरिये प्रशासन के तौर पर ग्राम प्रधानों को और छह महीने का सेवा विस्तार दिया जाएगा। समर्पित पिछड़ा वर्ग आयोग का भी कार्यकाल छह महीने बढ़ाया जा सकता है। इसके अलावा कई अहम प्रस्तावों को भी मंजूरी दी जाएगी। सीएम के सरकारी आवास पर होने वाली इस बैठक में निवेश प्रोत्साहन नीति में संशोधन, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट (एफडीआई), विदेशी पूंजी निवेश (एफसीआई), फॉर्च्यून ग्लोबल 500 और फॉर्च्यून इंडिया 500 निवेश प्रोत्साहन नीति-2023 में द्वितीय संशोधन जैसे प्रस्तावों को भी मंजूरी दी जाएगी। इसके अलावा बाराबंकी में 221.42 करोड़ का औद्योगिक क्लस्टर की स्थापना, रानी लक्ष्मीबाई महिला सम्मान कोष के नियमों में बदलाव, रीजनल कनेक्टिविटी स्कीम के अगले चरण के लिए एमओयू करने और रेशम उत्पादन विभाग की नियमावली में संशोधन समेत औद्योगिक विसा, गृह, वन, खनन, शिक्षा आदि विभागों के संबंधित प्रस्तावों को भी मंजूरी दी जाएगी।

  • Source: www.amarujala.com
  • Published: Nov 18, 2026, 04:01 IST
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