अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने मैक्सिको को चेतावनी दी है कि अगर वह समझौते के तहत तय पानी नहीं देता, तो वॉशिंगटन उस पर पांच फीसदी का अतिरिक्त शुल्क (टैरिफ) लगाएगा। ट्रंप ने कहा कि इस पानी की कमी से टेक्सास के किसानों को काफी नुकसान हो रहा है ट्रंप ने सोमवार को 'ट्रुथ सोशल' पर पोस्ट में कहा कि मैक्सिको पिछले पांच साल से संधि के तहत अपना वादा नहीं निभा रहा है। उन्होंने कहा कि अब तक पानी की कमी आठ लाख एकड़-फुट से भी ज्यादा हो चुकी है, जो टेक्सास की फसलों और पशुपालन के लिए बड़ी समस्या है। ये भी पढ़ें:किसानों की शिकायत पर भड़के ट्रंप, भारतीय चावल और कनाडाई खाद पर नए टैरिफ लगाने के संकेत 'वॉशिंगटन की मांगों पर मैक्सिको ने नहीं दिया जवाब' ट्रंप ने कहा कि अमेरिका चाहता है कि मैक्सिको 31 दिसंबर से पहले दो लाख एकड़ फुट पानी दे और इसके बाद बाकी पानी भेजे। उन्होंने आरोप लगाया कि वॉशिंगटन की हाल की मांगों का कोई जवाब नहीं मिला। उन्होंने कहा, यह हमारे अमेरिकी किसानों के साथ बहुत अन्याय है जिन्हें इस पानी की जरूरत है। 'जितनी देर होगी हमारे किसान नुकसान उठाएंगे' राष्ट्रपति ने कहा कि उन्होंने इस मामले के हल न होने पर टैरिफ लगाने के लिए जरूरी दस्तावेजों को मंजूरी दे दी है। उन्होंने कहा, इसी वजह से मैंने मैक्सिको पर पांच फीसदी टैरिफ लगाने के लिए मंजूरी दे दी है, अगर पानी तुरंत नहीं छोड़ा गया। उन्होंने चेतावनी दी कि देरी से किसानों को और अधिक नुकसान हो रहा है।उन्होंने कहा, मैक्सिको जितनी देर करेगा, हमारे किसान उतना नुकसान उठाएंगे। मैक्सिको को इसे तुरंत ठीक करना होगा। ये भी पढ़ें:रूस को खतरा सूची से हटाना अमेरिका की शक्ति-संतुलन की स्वीकारोक्ति, चीन अब सबसे बड़ा प्रतिद्वंद्वी जल संधि में क्या कहा गया है इस साल की शुरुआत में अमेरिकी कृषि मंत्री ब्रुक रोलिन्स ने कहा था कि मैक्सिको ने 1944 की संधि के तहत पानी की कमी दूर करने के लिए टेक्सास को पानी की आपूर्ति बढ़ाने पर सहमति जताई है। संधि के अनुसार, मैक्सिको को हर पांच साल में बांधों और जलाशयों के जरिए अमेरिका को 17.5 लाख एकड़ फुट पानी देना होता है। ट्रंप पहले भी अप्रैल में ऐसी ही धमकी दे चुके हैं। राष्ट्रपति के दूसरे कार्यकाल में उनका मैक्सिको के साथ संबंध उतार-चढ़ाव भरा रहा है। संधि यह भी कहती है कि अमेरिका को हर साल कोलोराडो नदी से मैक्सिको को 15 लाख एकड़ फुट पानी देना है।वॉशिंगटन ने यह वादा लगभग पूरा किया है, लेकिन सूखे के कारण हाल में पानी की आपूर्ति कम की गई है, जिसकी संधि के तहत अनुमति है।