अमेरिका के साथ युद्ध और कड़े आर्थिक प्रतिबंधों का असर अब ईरान की अर्थव्यवस्था पर साफ दिखाई दे रहा है। राष्ट्रपति मसूद पेजेश्कियन ने कहा कि अमेरिकी प्रतिबंधों और ईरानी बंदरगाहों की नाकाबंदी के कारण देश का विदेशी व्यापार करीब 35 प्रतिशत घट गया है। ईरान में वार्षिक महंगाई पिछले महीने 66 प्रतिशत पहुंच गई। सर्वोच्च नेता मोजतबा खामनेई ने सरकार से महंगाई, बेरोजगारी और वस्तुओं एवं सेवाओं की कीमतों से जुड़ी समस्याओं पर गंभीरता से काम करने को कहा। ईरान सरकार की ओर से शनिवार को जारी बयान में कहा गया कि युद्ध और प्रतिबंधों से पैदा आर्थिक दबाव से निपटना उसकी प्रमुख प्राथमिकता है। इसके तहत महंगाई रोकने, बाजार को नियंत्रित करने, रोजगार बढ़ाने, घरेलू उत्पादन में निवेश बढ़ाने और धीरे-धीरे डॉलर पर निर्भरता कम करने पर जोर दिया जाएगा। राष्ट्रपति पेजेश्कियन ने कहा कि जून में अमेरिका-ईरान के बीच हुए समझौते के दौरान ईरान करीब 9 करोड़ बैरल तेल बेच सका था। अमेरिका में उद्योगपतियों से मिलीं सीतारमण, भारत में निवेश का दिया न्योता केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने अमेरिका दौरे के दौरान कृषि से लेकर कृत्रिम बुद्धिमत्ता (एआई) तक के क्षेत्रों से जुड़े उद्योगपतियों से मुलाकात कर उन्हें भारत में निवेश की संभावनाएं तलाशने के लिए आमंत्रित किया।शुक्रवार को शिकागो में हुई इस बैठक में शील्ड एआई के सह-संस्थापक व अध्यक्ष ब्रैंडन त्सेंग, हयात के अध्यक्ष एवं सीईओ मार्क एस होप्लामेजियन, मोंडेलेज इंटरनेशनल के कार्यकारी उपाध्यक्ष व सीओओ लूका जारामेला, आर्चर डेनियल्स मिडलैंड (एडीएम) के कार्यकारी उपाध्यक्ष व सीएफओ मोनिश पटोलावाला और विस्टीऑन कॉरपोरेशन के अध्यक्ष व सीईओ सचिन लावंदे शामिल हुए। बातचीत में रक्षा तकनीक, कृषि, पर्यटन और विनिर्माण क्षेत्र में सहयोग बढ़ाने पर चर्चा हुई। सीतारमण ने भारत में कारोबार सुगमता बढ़ाने के सरकारी प्रयासों की जानकारी भी दी। वित्त मंत्री छह दिवसीय अमेरिका दौरे पर हैं और नॉर्थ कैरोलिना के एशविल में जी-20 वित्त मंत्रियों की बैठक तथा न्यूयॉर्क भी जाएंगी।