केंद्रीय अर्धसैनिक बल, बीएसएफ और सीआरपीएफ सहित केंद्र सरकार के कई विभागों में कैडर समीक्षा लंबित है। नियमानुसार, हर पांच साल बाद यह समीक्षा पूरी हो जानी चाहिए। मौजूदा स्थिति में किसी विभाग की फाइल, कैडर रिव्यू कमेटी के पास है, तो कहीं पर उस फाइल को कैबिनेट की मंजूरी नहीं मिल सकी है। कुछ विभागों की फाइलें व्यय विभाग, कैडर रिव्यू कमेटी या डीओपीटी के पास लंबित पड़ी हैं। सीआरपीएफ का पिछला कैडर रिव्यू 2016 में हुआ था। बल के लिए कैडर रिव्यू कमेटी 'सीआरसी' की बैठक 15 दिसंबर 2015 को हुई थी, जबकि उसे 29 जून 2016 को कैबिनेट की मंजूरी मिली थी। इसी तरह बीएसएफ के कैडर रिव्यू को 12 सितंबर 2016 को कैबिनेट की स्वीकृति प्रदान की गई थी। कहां पर है दो केंद्रीय सुरक्षा बलों की फाइल कैडर रिव्यू प्रपोजल को बिना किसी देरी के पूरा करने के लिए डीओपीटी भी समय-समय पर दिशा-निर्देश जारी करती रहती है। स्टेटस रिपोर्ट भी मांगी जाती है। देखने में आया है कि कई विभागों की रिपोर्ट अभी तक डीओपीटी को नहीं मिली है। कुछ विभाग ऐसे भी देखे गए हैं, जिनके कैडर रिव्यू की सिफारिश वित्त मंत्रालय को भेजी गई थी, लेकिन वहां से उसे स्वीकृति नहीं मिल सकी है। कुछ विभागों का कैडर रिव्यू प्रपोजल, कैडर रिव्यू कमेटी के पास पेंडिंग है। कैडर समीक्षा की ताजा रिपोर्ट में बीएसएफ और सीआरपीएफ के रिव्यू की क्या स्थिति है, फाइल किसकी टेबल पर है, इसकी जानकारी नहीं है। नियमानुसार, इन दोनों बलों की कैडर रिव्यू प्रक्रिया गत वर्ष पूरी हो जानी चाहिए थी। इन विभागों की ये है कैडर रिव्यू स्टेटस रिपोर्ट इंडियन डिफेंस एस्टेट सर्विस, के लिए कैडर रिव्यू कमेटी की बैठक हो चुकी है। कैडर कंट्रोलिंग अथॉरिटी को अब कैबिनेट की मंजूरी लेनी है। इंडियन नेवल आर्मामेंट सर्विस, मिलिट्री इंजीनियरिंग सर्विस 'आईडीएसई' सर्वेयर एंड आर्किटेक्ट, सेंट्रल जियोलॉजिकल सर्विस ग्रुप 'ए', जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया केमिकल सर्विस ग्रुप 'ए', जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया जियोफिजिकल सर्विस ग्रुप 'ए', जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया इंजीनियरिंग सर्विस ग्रुप 'ए', रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स 'आरपीएफएस', इंडियन रेडियो रेग्यूलेटरी सर्विस, इंडियन कोरपोरेट लॉ सर्विस, सेंट्रल हेल्थ सर्विस, इंडियन ऑर्डिनेंस फैक्ट्री हेल्थ सर्विस, इंडियन इकोनॉमिक सर्विस और इंडियन फॉरेन सर्विस, इन विभागों की फाइनल रिपोर्ट को कैबिनेट की मंजूरी मिलने का इंतजार है। इन विभागों की रिपोर्ट भी पेंडिंग है सर्वे ऑफ इंडिया ग्रुप 'ए' सर्विस की रिपोर्ट को लेकर सीआरसी की बैठक हो चुकी है। सीआरसी के निर्देश पर सीसीए द्वारा जरूरी एक्शन लिया गया है। सेंट्रल लेबर सर्विस के मामले में 16 जनवरी को सीआरसी बैठक रखी गई थी। सेंट्रल इंजीनियरिंग सर्विस, इंडियन स्किल डेवलपमेंट सर्विस और डिफेंस एयरोनॉटिकल क्वॉलिटी एश्योरेंस सर्विस के लिए सीआरसी की बैठक तय की गई है। इंडियन सिविल अकाउंट्स सर्विस की कैडर रिव्यू रिपोर्ट को वित्त मंत्री की मंजूरी के लिए व्यय विभाग के पास भेजा गया है। इंडियन लीगल सर्विस, की फाइल डीओपीटी के पास है। इस संबंध में सीसीए से 9 जनवरी को जवाब आया है। भारतीय सांख्यिकी सेवा, के कैडर रिव्यू को लेकर बैठक हुई है। इस बाबत सीसीए से जवाब आना बाकी है। भारतीय राजस्व सेवा 'सीएंडआईटी' और सेंट्रल वाटर इंजीनियरिंग सर्विस, के कैडर रिव्यू को लेकर अभी सीसीए से जवाब नहीं आया है।