मध्य प्रदेश के विंध्य क्षेत्र में स्थित मुकुंदपुर सफेद बाघ सफारी को लेकर बड़ा राजनीतिक विवाद खड़ा हो गया है। यह सफारी राज्य की इकलौती सफेद बाघ सफारी है, जो अब राजनीतिक खींचतान का केंद्र बन गई है। मुकुंदपुर, धौबाहट, अमीन, परसिया, आनंदगढ़ और पापरा गांवों को सतना जिले की मैहर जिले से हटाकर रीवा जिले में शामिल करने के प्रस्ताव को लेकर सत्तारूढ़ भाजपा और विपक्षी कांग्रेस के नेताओं में तीखी बयानबाजी शुरू हो गई है।विवाद की शुरुआत तब हुई जब मैहर के अतिरिक्त कलेक्टर द्वारा अमरपाटन के राजस्व अधिकारी को भेजा गया एक पत्र वायरल हुआ। इसमें इन छह गांवों को रीवा में शामिल करने को लेकर हितधारकों से राय मांगी गई थी। मुकुंदपुर में ही 2016 में स्थापित "महाराजा मार्तंड सिंह जूदेव सफेद बाघ सफारी और चिड़ियाघर" स्थित है, जिसे 1951 में रीवा में पकड़े गए सफेद बाघ की याद में बनाया गया था, जिसे सफेद बाघों की वंश परंपरा की शुरुआत माना जाता है। ये भी पढ़ें-MP:राजधानी की सड़कों पर दिखा देशभक्ति का जुनून, पारंपरिक वस्त्रों में रैली में शामिल हुए 100 से अधिक बाइकर्स भाजपा में अंदरूनी विरोध सतना से पांच बार के सांसद रहे भाजपा के गणेश सिंह ने मुख्यमंत्री मोहन यादव को पत्र लिखकर गांवों को रीवा में शामिल करने के प्रस्ताव का विरोध किया। उन्होंने इसे रीवा को फायदा पहुंचाने की 'साजिश' बताया। वहीं, मैहर से पूर्व विधायक और विंध्य जनता पार्टी के संस्थापक नारायण त्रिपाठी ने उपमुख्यमंत्री राजेन्द्र शुक्ला पर मुकुंदपुर को हथियाने का आरोप लगाया। ये भी पढ़ें-MP News:मुख्यमंत्री डॉ. यादव कल अपैरल-टेक्सटाइल के वैश्विक ब्रांड्स के उद्योगपतियों से करेंगे निवेश संवाद कांग्रेस ने दी आंदोलन की चेतावनी कांग्रेस विधायक और पूर्व डिप्टी स्पीकर राजेंद्र सिंह ने आरोप लगाया कि इस कदम का उद्देश्य सफारी के क्षेत्र का नियंत्रण पाना है। उन्होंने एलान किया कि वे गांधीवादी तरीके से आंदोलन करेंगे और "मैहर जेल भरो" अभियान के तहत 1000 सत्याग्रहियों के साथ जेल जाएंगे। ये भी पढ़ें-Bhopal:भोपाल के गोविंदपुरा इंडस्ट्रियल एरिया में क्लोरीन गैस का रिसाव,मचा हड़कंप, एक घंटे में पाया काबू डिप्टी सीएम राजेंद्र शुक्ला की सफाई उपमुख्यमंत्री राजेंद्र शुक्ला ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स (पूर्व में ट्विटर) पर सफाई देते हुए कहा कि “कुछ कांग्रेस नेताओं ने निराधार आरोप लगाए हैं, जिनका कोई तथ्यात्मक आधार नहीं है।” उन्होंने यह भी स्पष्ट किया कि जिले की सीमाओं का निर्धारण राज्य पुनर्गठन आयोग के अधीन है और उनसे इस बारे में कोई राय नहीं मांगी गई है, न ही उन्होंने कोई मांग की है। ये भी पढ़ें-Bhopal:कांग्रेस के पॉलिटिकल अफेयर्स कमेटी की बैठक में बनी रणनीति,फर्जी वोटरों का डेटा जुटाने की दी जिम्मेदारी इस मामले पर राजनीति बंद करना चाहिए वरिष्ठ पत्रकार और राजनीतिक विश्लेषक जयराम शुक्ला ने कहा कि नेताओं को इस मामले में राजनीति बंद करनी चाहिए। उन्होंने बताया कि मुकुंदपुर, रीवा मुख्यालय से केवल 12 किलोमीटर दूर है जबकि मैहर से करीब 60 किलोमीटर। ऐसे में सीमांकन का उद्देश्य लोगों को जिला कार्यालयों और न्यायालयों तक आसान पहुंच देना है।