छत्तीसगढ़ सरकार प्रदेश के दूरस्थ, जनजातीय और सीमावर्ती क्षेत्रों में मोबाइल नेटवर्क और इंटरनेट सेवाओं के विस्तार पर तेजी से काम कर रही है। इसी उद्देश्य से मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने नई दिल्ली में केंद्रीय संचार मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया से मुलाकात कर डिजिटल भारत निधि (DBN) योजना के तहत 2305 नए मोबाइल टावरों की मंजूरी देने का अनुरोध किया। मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य के कई दुर्गम क्षेत्रों में आज भी संचार सुविधाएं सीमित हैं, जिससे लोगों को शिक्षा, स्वास्थ्य, बैंकिंग, ऑनलाइन सेवाओं और सरकारी योजनाओं का पूरा लाभ नहीं मिल पाता। नए मोबाइल टावर स्थापित होने से इन क्षेत्रों में रहने वाले लोगों को तेज और भरोसेमंद मोबाइल नेटवर्क उपलब्ध होगा। बैठक के दौरान मुख्यमंत्री ने प्रदेश को 577 अतिरिक्त मोबाइल टावरों की स्वीकृति देने के लिए केंद्र सरकार का आभार भी जताया। उन्होंने कहा कि विशेष रूप से बस्तर और अन्य नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में बेहतर नेटवर्क से विकास की गति तेज होगी और प्रशासनिक सेवाओं की पहुंच मजबूत बनेगी। मुख्यमंत्री ने बताया कि स्वीकृत 577 स्थानों में से 489 स्थानों के लिए बीएसएनएल को भूमि संबंधी एनओसी जारी की जा चुकी है, जबकि शेष 88 स्थानों की प्रक्रिया भी अंतिम चरण में है। जिन स्थानों पर अनुमति मिल चुकी है, वहां टावर लगाने का काम शुरू कर दिया गया है। उन्होंने कहा कि मजबूत डिजिटल नेटवर्क से विद्यार्थियों को ऑनलाइन पढ़ाई, किसानों को कृषि संबंधी जानकारी, ग्रामीणों को डिजिटल बैंकिंग और महिलाओं को सरकारी योजनाओं का लाभ आसानी से मिलेगा। टेलीमेडिसिन जैसी सुविधाओं के जरिए दूरस्थ इलाकों के मरीज विशेषज्ञ डॉक्टरों से भी जुड़ सकेंगे। मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार चाहती है कि डिजिटल सुविधाओं का लाभ केवल शहरों तक सीमित न रहे, बल्कि वनांचल और आदिवासी क्षेत्रों के प्रत्येक नागरिक तक पहुंचे। उन्होंने उम्मीद जताई कि केंद्र सरकार जल्द ही 2305 नए मोबाइल टावरों को मंजूरी देगी, जिससे प्रदेश में डिजिटल कनेक्टिविटी को नई गति मिलेगी।