उत्तराखंड ऊर्जा कामगार संगठन की यूजेवीएनएल मुख्यालय देहरादून में बैठक हुई। इसमें तीनों निगमों में कार्यरत उपनल, संविदा और नियमित कर्मियों की विभिन्न समस्याओं पर चर्चा की गई। बैठक में पछवादून से भी बड़ी संख्या में कर्मचारी शामिल हुए।प्रदेश अध्यक्ष राकेश शर्मा ने कहा कि संविदा कर्मियों के प्रति निगम प्रबंधन और सरकार का रवैया उपेक्षापूर्ण है। तीनों निगमों के संविदा कर्मियों के नियमितीकरण और समान वेतन के पक्ष में श्रम न्यायालय आदेश कर चुका है। उच्च न्यायालय भी उपनल कर्मियों के नियमितीकरण और समान वेतन के पक्ष में फैसला दे चुका है। इसके खिलाफ सरकार न्यायालय में एसएलपी (विशेष अनुमति याचिका) डाल चुकी है। अब यह साबित होता है कि सरकार उपनल और संविदा कर्मियों के भविष्य से खिलवाड़ कर रही है। उन्होंने एसीपी विसंगति निवारण कमेटी की संस्तुति को लागू करने, चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों को 4600 ग्रेड वेतन देने, संविदा कर्मियों को महंगाई भत्ता देने, ऊर्जा भत्ते में बढ़ोत्तरी, अवकाश राहत भत्ता, निगम में 3000 ग्रेड पे समाप्त करने की मांग की।प्रदेश अध्यक्ष शर्मा ने कहा कि मांगों पर कार्रवाई नहीं होने पर संगठन आंदोलन के लिए बाध्य होगा। बैठक का संचालन दीपक ध्यानी ने किया। इस मौके पर सुनील तंवर, प्रियधर बेंजवाल, श्याम सिंह कोहली, विजयपाल नेगी, सुभाष डोभाल, मदन मोहन, नागेंद्र मैंदोला, विनय कुमार, विपिन नेगी, जॉनी गुलेरिया, संदीप रावत, पंकज रावत, विकास पुंडीर आदि मौजूद रहे।