आजमगढ़। मंदुरी एयरपोर्ट के विस्तारीकरण के विरोध में जहां इसकी जद में आने वाले गांवों के किसानों द्वारा धरना दिया जा रहा है। वहीं दूसरी ओर जिला प्रशासन, शासन के निर्देश का इंतजार कर रहा है। जैसे ही शासन की ओर से निर्देश मिलेगा, जिला प्रशासन किसानों से सहमति लेकर उनकी जमीन का बैनामा कराएगा। जो किसान जमीन का बैनामा नहीं करेंगे उनकी जमीन का जिला प्रशासन अधिग्रहण करेगा। शासन के निर्देश पर मंदुरी एयरपोर्ट का विस्तारीकरण किया जाना है। इसके लिए किसानों से जमीन का बैनामा लिया जाना है। शासन के निर्देश पर जिला प्रशासन द्वारा जमीन का सर्वे कर और जमीन की खरीद के लिए कितने धन की जरूरत है इसका प्रस्ताव तैयार कर भेजा गया है। अब जिला प्रशासन शासन के निर्देश का इंतजार कर रहा है। मंदुरी एयरपोर्ट का विस्तारीकरण दो चरणों में किया जाना है। पहले चरण में 360 एकड़ जमीन ली जाएगी। जिसमें मंदुरी के किसानों से आठ एकड़, जमुआ हरिरामपुर के किसानों से 118 एकड़, कादीपुर करनैला के किसानों 32 एकड़, हसनपुर के किसानों से 60 एकड़, कोदरा के किसानों से आठ एकड़, जमुआ बेलहा के किसानों से 11 एकड़ और परमानपुर के किसानों से 26 एकड़ जमीन ली जाएगी। वहीं दूसरे चरण में 310 एकड़ जमीन ली जानी है। जिसमें गदनपुर हिच्छनपट्टी के किसानों से 168 एकड़, बलदेव मंदुरी के किसानों से 61 एकड़, मंदुरी के किसानों से 18 एकड़, जमुआ हरिरामपुर के किसानों से 53 एकड़ और खिरिया के किसानों से 60.9 एकड़ जमीन का बैनाम लिया जाएगा। इसके अलावा पहले चरण में 45 एकड़ और दूसरे चरण में 49 एकड़ जमीन ग्राम सभा से भी बैनामा ली जाएगी। इस प्रकार कुल 670 एकड़ जमीन मंदुरी एयरपोर्ट के विस्तारीकरण को ली जाएगी। एडीएम प्रशासन अनिल कुमार मिश्र ने बताया कि हमारी तरफ से जमीन और उसकी खरीद पर खर्च होने वाली धनराशि का आकलन कर शासन के पास भेजा गया है। शासन का निर्देश मिलते ही किसानों से सहमति के आधार पर जमीन का बैनामा कराया जाएगा। जो किसान जमीन का बैनामा नहीं करेंगे उनकी जमीन का अधिग्रहण किया जाएगा।