कासिमाबाद स्थानीय तहसील के एक अधिवक्ता पर लोक संपत्ति क्षति निवारण अधिनियम के तहत पूर्व में किए गए मुकदमे से नाराज अधिवक्ताओं के कार्य बहिष्कार को समाप्त करने के लिए सोमवार को वकीलों की उपजिलाधिकारी वीर बहादुर यादव की बैठक हुई। इसमें निर्णय लिया गया कि दोनों पक्ष इस मामले को हल करने में सहयोग करें। वार्ता के बाद सभी अधिवक्ताओं ने बुधवार से काम पर लौटने का निर्णय लिया। तहसील के अधिवक्ता सुधीर कुमार रामगढ़ गांव के निवासी हैं। जनवरी के प्रथम सप्ताह में इनके अलावा जमुना पुत्र राम सोच एवं बालेश्वर पुत्र जोड़ी के खिलाफ लेखपाल राधेश्याम यादव के द्वारा लोक संपत्ति क्षति निवारण अधिनियम के तहत कासिमाबाद कोतवाली में मुकदमा दर्ज कराया गया था। मुकदमे की जानकारी होते ही तहसील के अधिवक्ताओं में आक्रोश बढ़ गया और प्रस्ताव पास कर सभी न्यायालयों का कार्य बहिष्कार कर दिया था। इसके बाद उपजिलाधिकारी वीर बहादुर यादव एवं अधिवक्ताओं के बीच तीन बार बैठक की गई। फिर भी कोई नतीजा नहीं निकल सका। सोमवार को एक बार फिर उप जिलाधिकारी बीर बहादुर यादव ने सभी अधिवक्ताओं की बैठक कर काम पर लौटने की अपील किया। उन्होंने कहा कि न्यायालय नहीं चल रहा है जिससे सभी वादकारी लौट जा रहे हैं। इस पर अधिवक्ताओं ने कहा कि एक छोटा से मुकदमे पर अभी तक कोई निर्णय नहीं किया गया। अधिवक्ताओं ने तहसील के अधिकारियों पर लेखपाल की कार्रवाई पर सहमति जताने का आरोप लगाते हुए कहा कि अधिकारी चाहे तो मामला तुरंत समाप्त हो सकता है। काफी जद्दोजहद के बाद यह निर्णय निकला कि सोमवार को तहसीलदार जया सिंह रामगढ़ गांव जाकर स्थिति का जायजा लेंगी और दो दिन में समस्या का हल निकाल लिया जाएगा। उसके बाद अधिवक्ताओं ने अधिकारियों से बुधवार को काम पर लौटने का आश्वासन दिया। इस मौके पर तहसीलदार जया सिंह, नायब तहसीलदार अनुराग यादव, विनोद सिंह, संजय तिवारी, तहसील बार एसोसिएशन के अध्यक्ष रवि प्रकाश तिवारी, सेंट्रल बार एसोसिएशन के अध्यक्ष अजय कुमार श्रीवास्तव, संतोष कुमार, अनुज कुमार पांडेय, नील गगन, योगेंद्र यादव सहित सभी अधिवक्ता मौजूद रहे हैं।