नारी (ऊना)। तीसरी, 5वीं, 8वीं कक्षाओं के विद्यार्थियों को वार्षिक परीक्षा के लिए कोई शुल्क नहीं चुकाना पड़ेगा। बीते दिनों शिक्षा विभाग ने इन तीनों कक्षाओं को परीक्षा के लिए प्रति छात्र 100 रुपये फीस जमा करवाने का फरमान सुनाया था। इस मामले पर अमर उजाला में प्रमुखता से खबर भी प्रकाशित की गई। इसके बाद हिमाचल प्रदेश स्कूल शिक्षा बोर्ड ने अपने फैसले में फेरबदल करते हुए सरकारी स्कूल को तीसरी, 5वीं, 8वीं कक्षा के विद्यार्थियों को परीक्षा के लिए कोई शुल्क नहीं देने का फैसला लिया है। हालांकि निजी स्कूलों के विद्यार्थियों को यह शुल्क जमा कराना होगा।जानकारी के अनुसार शिक्षा बोर्ड की ओर से 19 दिसंबर 2022 को आदेश जारी किए गए कि कक्षा तीसरी, पांचवीं और आठवीं की परीक्षा के लिए सभी स्कूल परीक्षा पत्रों की डिमांड 14 जनवरी तक भेज दें। इसके साथ ही कहा गया कि परीक्षा के लिए 100 रुपये प्रति बच्चा शुल्क जमा करवाना होगा, जबकि कक्षा प्रथम से लेकर आठवीं तक शिक्षा के अधिकार के तहत बच्चों को निशुल्क शिक्षा उपलब्ध करवाई जा रही है। कोई भी फंड बच्चों से नहीं लिया जाता। शुल्क जमा करवाने के बारे में बीते रविवार को अमर उजाला में खबर भी प्रकाशित की गई। इसके बाद प्रारंभिक शिक्षा संघ ने भी फैसले का विरोध किया। मामला संज्ञान में आते ही हिमाचल स्कूल शिक्षा बोर्ड ने सोमवार को इस फैसले को बदल दिया।इस बारे में जिला शिक्षा विभाग की ओर से भी स्कूलों को एक पत्र जारी कर दिया गया है। इसमें स्पष्ट शब्दों में कहा गया है कि सरकारी स्कूलों में 8वीं तक की कक्षाओं में विद्यार्थी कोई शुल्क नहीं देंगे। निजी स्कूलों के लिए पुराने आदेश ही कायम रहेंगे। जिला प्राथमिक शिक्षा संघ के अध्यक्ष राकेश शर्मा ने शिक्षा बोर्ड के इस फैसला का स्वागत किया। कहा कि इससे बच्चों के अभिभावकों को जेब पर पड़ने वाला अतिरिक्त बोझ कम होगा। तीसरी, पांचवीं और आठवीं के सरकारी स्कूलों के बच्चों से कोई भी परीक्षा शुल्क नहीं लिया जाएगा। सरकार का यह फैसला सराहनीय है। केवल प्राइवेट स्कूलों के बच्चे ही यह शुल्क भरेंगे। इसकी सूचना सभी स्कूलों को दे दी गई। देवेंद्र चंदेल, उपनिदेशक, जिला प्रारंभिक शिक्षा विभाग