ज्ञानपुर/वहिदानगर। डीघ ब्लॉक में प्रधानमंत्री आवासों के सत्यापन का कार्य चल रहा है। तीन सदस्यीय सत्यापन टीम ने अब तक 78 गांवों के 600 लाभार्थियों को अपात्र घोषित किया है। वित्तीय वर्ष 2022-2023 में ब्लॉक के 98 गांवों में 2140 प्रधानमंत्री आवास बनाए जाने का लक्ष्य प्राप्त हुआ है। प्रधानमंत्री आवास योजना में आवेदन के दौरान तमाम ऐसे लोग भी आवेदन कर देते हैं, जो अपात्र होते हैं। इस बार ब्लॉक प्रशासन ने झुग्गी-झोपड़ी में रहने वाले ही पात्रों को ही आवास योजना का लाभ देने का लक्ष्य निर्धारित किया है। शासन की ओर से भी अपात्रों को आवास मिलने पर सचिव के वेतन 1.20 लाख की वसूली कराने का निर्देश दिया गया है। खंड विकास अधिकारी सुरेंद्र सिंह यादव ने बताया कि 2022-23 में 3955 पीएम आवास बने थे। ग्राम पंचायत वार बनी सूची में शामिल बड़ी संख्या में पात्र लाभार्थी योजना का लाभ नहीं पा सके थे। जिसके बाद शासन स्तर से 2140 पीएम आवास निर्माण का आदेश जारी किया गया। प्रति पीएम आवास की लागत दर 1.20 लाख रुपये है। तीन सदस्यीय सत्यापन टीम 78 गांवों में 600 को अपात्र घोषित कर चुकी है। अभी भी 20 गांवों में सत्यापन कार्य होना है। ऐसे में अपात्रों की संख्या बढ़ सकती है। वहिदानगर। ब्लॉक के 98 गांवों में आवंटित 2140 पीएम आवास और लागत दर लगभग तीन सौ करोड़ से अधिक को भुनाने के लिए बिचौलियों की सक्रियता भी बढ़ गई है। पात्रता सूची से बाहर होने वाले लाभार्थी जमकर आरोप-प्रत्यारोप लगा रहे हैं। डीघ उपरवार की ज्ञानदेवी ने आरोप लगाया कि चार पुत्रों में एक पुत्र पक्का मकान बनाकर रहता है और तीन पुत्र झुग्गी-झोपड़ी में रहते हैं। दो पुत्रों समेत ज्ञानदेवी ने पीएम आवास के लिए आनलाइन आवेदन किया था। जिसे ग्राम सचिव ने अपात्र दिखाकर सूची से बाहर कर दिया गया है।